नारायण पाटील : सकाळ वृत्तसेवा
डहाणू, ता. १३ : केंद्र सरकारच्या विशेष आर्थिक क्षेत्र (ईईझेड) नवीन नियमांची अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. ज्यानुसार मच्छीमारांना आता नवे क्यूआर कोड ओळखपत्र दिले जाणार आहे, मात्र छोट्या आणि पारंपरिक पद्धतीने मासेमारी करणाऱ्यांना यातून वगळण्यात आले आहे.

गेल्या काही दिवसांपासून सातत्याने मासेमारी व्यवसायात सक्रिय असणाऱ्या मासेमारांसाठी विशेष, नवे नियम लागू करण्यात आले आहेत. या नियमांअंतर्गत खोल समुद्रात मासेमारीसाठी जाणाऱ्या मच्छीमारांना ही नवी नियमावली लागू असेल. समुद्रात मासेमारीचा व्यवसाय करणाऱ्याला प्रोत्साहन देण्याबरोबरच, विदेशी जहाजांना भारतीय हद्दीत मासेमारी करण्यापासून रोखण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारने विशेष आर्थिक क्षेत्रांतर्गत समुद्रात दूरवर मासेमारीसाठी जाणाऱ्यांकरिता नवीन नियमांची अधिसूचना लागू केली आहे. या नवीन नियमात, एलईडीद्वारे मासे पकडणे, पेयर ट्रॉलिंग आणि बुल ट्रॉलिंगसारख्या हानिकारक मासेमारीवर बंदी घालण्यात आली आहे. तसेच मासेमारी करण्यासाठी कायदेशीर अंतर ठरवून राज्यासोबत मत्स्य योजना तयार केली जाणार आहे. त्यासाठी एक प्रवेश पास तयार करून तो ऑनलाइनद्वारे मोफत उपलब्ध केला जाणार आहे. मासेमारीसाठी खोलवर दूर समुद्रात जाणाऱ्या जहाजामध्ये ट्रान्सपोंडर बसविणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यासाठी मच्छीमारांना क्यूआर कोडचे आधार किंवा फिशरमेन कार्ड दिले जाणार आहे, जेणेकरून सुरक्षा दलांना त्यांच्यावर लक्ष ठेवण्यास मदत होईल.

सागरी सुरक्षेला प्राधान्य
मच्छीमारांना क्यूआर कोडयुक्त ओळखपत्रे दिल्यास देशाच्या सागरी सुरक्षेला मोठी मदत होऊ शकणार आहे. सागरी सीमा विस्तीर्ण असल्याने सुरक्षा यंत्रणांसमोर ओळख पटवणे आणि नियंत्रण ठेवणे आव्हानात्मक ठरते. या पार्श्वभूमीवर क्यूआर कोड प्रणाली अनेक पातळ्यांवर उपयुक्त ठरणार आहे. क्यूआर कोड ओळखपत्रांमुळे देशाच्या किनारपट्टीवरील मानवी हालचालींची नोंद राहते, ज्यामुळे तस्करी, दहशतवादी घुसखोरी व अवैध मासेमारी यांसारख्या सुरक्षाविषयक धोके टाळता येणार आहेत.

जागतिक बाजारपेठेत मोठी संधी
देशाला ११ हजार ९९ किमीचा समुद्रकिनारा लाभला आहे. तसेच २३ लाख वर्ग किलोमीटर विशेष आर्थिक क्षेत्र आहे, जे ५० लाखांहून अधिक मच्छीमारांचे उदरनिर्वाहाचे साधन आहे. देशांतून दरवर्षी साधारणपणे ६० हजार कोटींचे समुद्री उत्पादन निर्यात होते. आताच्या नव्या नियमामुळे समुद्री उत्पादनाला जागतिक बाजारपेठेत मोठी संधी उपलब्ध होणार आहे.

- राज्यांसोबत मत्स्य योजना तयार
- मासेमारी व्यवसायाला प्रोत्साहन देणार
- जहाजांमध्ये ट्रान्सपोंडर बंधनकारक
- छोट्या, पारंपरिक मासेमारांना दिलासा