माणगावमधील काळ प्रकल्पाची दुरवस्‍था
पाण्याची पातळी घसरली; सिंचन घटले, शेतकरी हवालदिल
माणगाव, ता. १३ (वार्ताहर) : माणगाव तालुक्यातील काळ प्रकल्पाची सध्या दुरवस्‍था झाली आहे. जो एकेकाळी शेतीसाठी जीवनदायी मानला जात होता, तो आज अपुऱ्या देखभालीमुळे अक्षरशः मृतप्राय झाला आहे. सिंचनाचा प्रवाह घटला असून, अनेक ठिकाणी गळती वाढली आहे. त्‍यामुळे पाण्याच्या कमतरतेने शेतकरी अक्षरशः हवालदिल झाले आहेत.
सुमारे ५० वर्षांपूर्वी, १९७० च्या सुमारास सुरू झालेल्या या प्रकल्पाचा उद्देश माणगाव आणि परिसरातील ३५०० हेक्टर क्षेत्र ओलिताखाली आणणे हा होता. शासनाने सुमारे ११० कोटींचा खर्च करून हा प्रकल्प उभारला. सुरुवातीला काही गावांपर्यंत पाणी पोहोचले आणि दोन वर्षे शेतीला दिलासा मिळाला, परंतु नंतर कालव्यांमध्ये गळती, गाळ साचणे आणि दुरुस्तीचा अभाव यामुळे प्रकल्पाची कार्यक्षमता कोलमडली. आजच्या घडीला केवळ १८०० हेक्टर क्षेत्रावरच सिंचन होते, असे स्थानिक जलसंपदा विभागाचे म्हणणे आहे. अनेक गावांत कालव्यांतून पाणी येणेच बंद झाले आहे. २०१० मध्ये तत्कालीन जलसंपदा मंत्री सुनील तटकरे यांच्या हस्ते कालव्यांची दुरुस्ती झाली होती, परंतु ती तात्पुरती ठरल्याने गळती पुन्हा सुरू झाली. परिणामी शेतकऱ्यांच्या आशा पुन्हा धुळीला मिळाल्या.
शेतकरी सांगतात, की पूर्वी भात, भाजीपाला, कलिंगड, खरबूज घेत होतो. आता शेती वाळवंटी झाली आहे. विहिरी कोरड्या पडल्या, तलावात पाणी टिकत नाही. काहींनी उद्वेगाने सांगितले, की जमीन सरकारने घेतली, पण नोकरीचे आश्वासन पाण्यात गेले. पाण्याअभावी कडधान्ये घेतो, पण गुजराण होत नाही. उपासमारीची वेळ आली आहे.
................
भूजल पातळी खालावली
भूजल विभागाच्या अहवालानुसार, माणगाव तालुक्यातील भूजल पातळी मागील आठ वर्षांत सुमारे तीन मीटरने खाली गेली आहे. चारापिके आणि जनावरांसाठी पाणीटंचाई निर्माण झाली आहे, शिवाय झपाट्याने वाढलेल्या नागरीकरणामुळे कालवे आणि नाले अतिक्रमणाखाली गेले आहेत, ज्यामुळे पाण्याचा प्रवाह आणि साठवण दोन्ही बाधित झाले आहेत. सध्या या प्रकल्पाचा लाभ फक्त आठ ते १० गावांनाच मिळतो, तर मूळ आराखड्यात २३ गावांचा समावेश होता. काही ठिकाणी कालवा तुटला, तर काही ठिकाणी गाळ साचल्याने पाणी शेतीपर्यंत पोहोचत नाही. तज्ज्ञांचे मते, काळ प्रकल्प व उपकालव्यांची तत्काळ दुरुस्ती, गाळ काढणी आणि गळती बंदी करणे आवश्यक आहे. तसेच, ड्रिप व स्प्रिंकलर सिंचन, भूजल पुनर्भरण प्रकल्प आणि ग्रामीण जलसंवर्धन समित्या सक्रिय करण्याची गरज आहे.
...................