सीएसएमटी पुनर्विकास ढिम्म!
केवळ १२ टक्के काम झाले; अंतिम मुदत दीड महिन्यावर
नितीन बिनेकर ः सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १५ : युनेस्कोच्या वारसा सूचीतील भव्य छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस म्‍हणजे शंभराहून अधिक वर्षांची वास्तुकला, दगडी शिल्पांची दिमाखदार सजावट आणि दररोजच्या लाखो प्रवासाशांच्या धावपळीचे ठिकाण. या वारसास्थळाचे आधुनिक रूपांतर करून जागतिक दर्जाचे स्‍थानक उभे करण्याचे २,४५० कोटींचे स्वप्न मोठ्या घोषणांसह सुरू झाले, पण आज चित्र निराशाजनक आहे. पुनर्विकास प्रकल्पास ७ जानेवारी २०२६ पर्यंत पूर्णत्व आणण्याची मुदत असूनही प्रत्यक्ष प्रगती फक्त १२ टक्क्यांवर असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. इतका कमी वेग पाहता काम वेळेत पूर्ण होण्याची शक्यता जवळजवळ संपुष्टात आल्याचे दिसते.
प्रकल्पाला सुरुवात होऊन दोन वर्षे उलटली; पण डेक स्ट्रक्चर, तिकीट काउंटरचे स्थलांतर, प्रवासी मार्गांचा विस्तार, प्रतीक्षालयांचे दर्जा उन्नयन यांसारखी मूलभूत कामेदेखील रेंगाळली आहेत. ऐतिहासिक वारसा जपण्याची जबाबदारी लक्षात घेऊन काम होणे अपेक्षित होते. उलट अर्धवट बांधकाम, बॅरिकेडिंग आणि धुळीने भरलेल्या तात्पुरत्या मार्गांमुळे स्टेशनचा मूळ नजारा हरवू लागला आहे. प्रवाशांमध्ये नाराजी वाढण्यामागे हेच प्रमुख कारण आहे. ‘रेल मॉल’ या संकल्‍पनेत १०० लिफ्ट, ७५ एस्केलेटर्स, १० ट्रॅव्हलॅटर्स, दोनमजली शॉपिंग क्षेत्र आणि १,७०० वाहनांची मल्टिलेव्हल पार्किंग व्यवस्था असे अनेक आकर्षक उपक्रम सांगितले गेले. पण या कामांचा वेग प्रत्यक्षात दिसत नाही. कंत्राटदाराच्या कामगिरीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, प्रशासनाकडून स्पष्ट भूमिका मांडली जात नसल्याने संभ्रम वाढला आहे.
सीएसएमटीच्या आधुनिकीकरणामुळे मुंबईच्या शहरी विकासात नवा टप्पा गाठला जाईल, असे सांगण्यात आले होते. पण कामाचा वेग, वाढता विलंब आणि अस्वस्थ करणारी परिस्थिती पाहता हे स्वप्न पुन्हा अपूर्ण राहण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
घोषणांचा गाजावाजा
दिव्यांगांसाठी विशेष सोयी, सौरऊर्जा प्रकल्प, जल पुनर्वापर, कचरा व्यवस्थापन, स्वतंत्र आगमन-प्रस्थान मार्ग या सर्व सुविधा कागदावर चमकत असल्या तरी प्रगतीचा वेग पाहता त्या निश्चित मुदतीत उपलब्ध होतील का, हा प्रश्न आजही अनुत्तरित आहे. दरम्यान, बॅरिकेडिंग, बदललेले मार्ग, अडथळे आणि गोंधळलेल्या व्यवस्थेमुळे लाखो प्रवाशांची दररोजची गैरसोय पूर्वीपेक्षा वाढली आहे. वारसास्थळ असलेल्या या स्टेशनचे संपूर्ण स्वरूपच सध्या अस्ताव्यस्त झाल्याचे चित्र स्पष्टपणे दिसते.
कंत्राटदार सुस्त, प्रशासन मौनात
कंत्राटदाराच्या कामगिरीबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. रेल्वेकडून नियमित आढावा घेण्यात येत असल्याचे सांगितले जाते; परंतु जमिनीवर दिसणारी प्रगती अत्यल्प आहे. प्रकल्पातील विलंबाबाबत कोण जबाबदार तसेच कामाला गती कशी देणार, याबाबत प्रशासनाकडून अद्याप स्पष्ट भूमिका मांडण्यात आलेली नाही.
नियोजन बिघडले
वातानुकूलित प्रतीक्षालये, प्रगत प्रवासी मार्ग, मल्टिलेव्हल पार्किंग, शॉपिंग मॉल, सौरऊर्जा प्रकल्प, जल पुनर्वापर आणि कचरा व्यवस्थापन असे अनेक घटक समाविष्ट करण्याचे नियोजन आहे. परंतु सध्याच्या स्थितीवरून या सुविधा नियोजित वेळेत मिळतील, अशी आशा करणे कठीण आहे.
प्रकल्प लांबणीवर पडण्याची शक्यता
७ जानेवारी २०२६ ही कामाची निश्चित पूर्ण होण्याची तारीख अजूनही कागदावर कायम ठेवण्यात आली आहे. परंतु उर्वरित ८८ टक्के काम दीड महिन्यात पूर्ण करणे तांत्रिकदृष्ट्याही अशक्य आहे. त्यामुळे प्रकल्प आणखी किती लांबणीवर जाणार, हा प्रश्न प्रवाशांना पडू लागला आहे.
प्रकल्पाची माहिती
खर्च - २,४५० कोटी रुपये
लिफ्ट - १००
एस्केलेटर्स -७५
ट्रॅव्हलॅटर्स - १०
कार पार्किंग क्षमता - १,७००
प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी दिलेला कालावधी : ३० महिने
- करारावर स्वाक्षरी : १ जून २०२३
- काम सुरू करण्याची अधिकृत तारीख : १० जुलै २०२३
- काम पूर्ण करण्याची तारीख : ७ जानेवारी २०२६