भाईंदर, ता. १६ (बातमीदार) : मिरा-भाईंदरमधील जुन्या इमारतींचे मानीव अभिहस्तांतरण (डीम्ड कन्व्हेयन्स) ही सध्या मोठी खर्चिक बाब बनली आहे. आता या न पेलवणाऱ्या खर्चातून रहिवासी सोसायट्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. ग्रामपंचायत आणि नगर परिषदेच्या काळातील जुन्या इमारतींचे मानीव अभिहस्तांतरण शिवसेनेकडून मोफत करून दिले जाईल, अशी घोषणा परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी केली. सरनाईक यांच्या पुढाकारातून रविवारी (ता. १६) मिरा रोड येथे जुन्या इमारतींचे कन्व्हेयन्स, डीम्ड कन्व्हेयन्स, पुनर्बांधणी यासंदर्भात मार्गदर्शन व जनसंवाद शिबिराचे आयोजन करण्यात आले होते. या कार्यक्रमादरम्यान त्यांनी ही घोषणा केली.

ग्रामपंचायत व नगर परिषद काळात बांधण्यात आलेल्या अनेक इमारती आता पुनर्बांधणीच्या प्रतीक्षेत आहेत. दरम्यान, या इमारतींचा कन्व्हेयन्स झालेला नसल्याने त्यांची पुनर्बांधणी करणे शक्य होत नाही. कन्व्हेयन्स न झालेल्या इमारतींसाठी डीम्ड कन्व्हेयन्स योजना राज्य सरकारने आणली आहे, मात्र त्याचा खर्च फार मोठा आहे. डीम्ड कन्व्हेन्ससाठी सरकारचे शुल्क काही हजारांमध्ये आहे, मात्र त्यासाठी आवश्यक असलेली कागदपत्रे जमा करणे, उपनिबंधक कार्यालयात जाऊन त्याची प्रक्रिया करणे, वेळोवेळी त्यासाठी खेपा घालणे रहिवासी सोसायट्यांच्या पदाधिकाऱ्यांना शक्य होत नाही. त्यामुळे ही प्रक्रिया करून देणारे दलाल व एजन्सी उदयाला आल्या आहेत.

डीम्ड कन्व्हेयन्स करून देण्यासाठी रहिवासी सोसायटीमधील प्रत्येक घरामागे ते सहा ते सात हजार रुपये शुल्क आकारतात. त्यामुळे सोसायट्यांना लाखोंचा भुर्दंड बसत आहे. अनेक जुन्या इमारतींमधील रहिवासी मध्यमवर्गीय असल्याने त्यांना हा खर्च परवडत नाही. त्यामुळे त्यांची डीम्ड कन्व्हेयन्सची प्रक्रिया रखडली आहे. शिवाय यात अनेक वेळा फसवणूक होत असल्याच्या तक्रारीदेखील येत आहेत. या पार्श्वभूमीवर शहरातील ग्रामपंचायत आणि नगर परिषदेच्या काळातील सर्व इमारतींसाठी शिवसेनेकडून डीम्ड कन्व्हेयन्स पूर्णपणे मोफत करून देण्यात येणार असल्याची घोषणा सरनाईक यांनी केली आहे.

हजारो सोसायट्यांना दिलासा
कन्व्हेयन्स प्रक्रियेतील अडथळे, एजन्सीकडून टाकण्यात येणारा आर्थिक बोजा आणि प्रशासनातील विलंब यामुळे नागरिकांना ज्या अडचणींचा सामना करावा लागत होता त्यातून आता कायमची सुटका होणार आहे. या उपक्रमासाठी एसजीएम या कंपनीची नियुक्ती करण्यात आली आहे. यामुळे शहरातील हजारो सोसायट्यांच्या पुनर्विकास प्रक्रियेला गती मिळून नागरिकांना कायदेशीर हक्क मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.

या कागदपत्रांची गरज
रहिवासी सोसायट्यांनी डीम्ड कन्व्हेयन्ससाठी आवश्यक असलेले पत्र, ७/१२ उतारा, प्रॉपर्टी कार्ड, बांधकाम परवानगी, मंजूर आराखडा, करारनामे, आर्किटेक्ट प्रमाणपत्र, विकसकाशी झालेल्या कराराची प्रत अशी कागदपत्रे जनसंपर्क कार्यालयात जमा करायची आहेत.