गुन्हेगारी कृत्यासाठी बँक खाते वापरास देणे अयोग्य
आरोपीचा जामीन फेटाळताना विशेष न्यायालयाने निरीक्षण

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १६ :  गुन्हेगारी कृत्यांसाठी बँक खाते वापरू देणे एका व्यक्तीला चांगलेच भोवले. जवळपास ७.३१ कोटी रुपयांच्या सायबर फसवणुकीच्या प्रकरणात अटकेत असलेल्या व्यक्तीला जामीन देण्यास विशेष न्यायालयाने नुकताच नकार दिला.
फसवणूक करण्यासाठी कंपनीच्या बँक खात्याचा वापर करण्यास अन्य सह-आरोपींना परवानगी दिल्याचा अर्जदारावर आरोप आहे. कोणीही गुन्हेगारी कारवायांसाठी त्याच्या बँक खात्याचा गैरवापर करण्याची परवानगी देणे, अयोग्य असल्याचे निरीक्षणही विशेष सीबीआय न्यायाधीश ए. व्ही. गुजराती यांनी अर्जदार राहुल गवळीला जामीन नाकारताना नोंदवले. अर्जदाराने सह-आरोपींविरुद्ध कोणतीही तक्रार दाखल केली नाही, याचा अर्थ त्याला सह-आरोपींच्या चुकीच्या कृत्यांची जाणीव होती आणि त्यांना गुन्हा करण्यास सहकार्य केले होते. याप्रकरणी आरोपीविरुद्ध प्रथमदर्शनी ठोस पुरावे असल्याचेही न्यायालयाने अधोरेखित केले. प्रकरणातील सर्व आरोपींना अद्याप अटक झाली नसल्यामुळे सखोल चौकशी आवश्यक आहे. म्हणून अर्जदार जामिनावर सुटण्यास पात्र नसल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले. जर अर्जदाराला जामीन मंजूर केल्यास कोणी कितीही वाईट, भयानक कृत्ये, गुन्हा केल्यास न्यायालय त्याला सौम्य वागणूक देतात, अशी भावना सर्वसामान्यांत निर्माण होऊ शकते, असेही विशेष न्यायाधीशांनी जामीन फेटाळताना सांगितले.

काय प्रकरण
तक्रारदाराच्या दाव्यानुसार, १८ फेब्रुवारी २०२५ ‘ए-५ कॅपिटल मार्केट ऑब्झर्व्हेशन’ नावाच्या व्हॅट्सॲप ग्रुपवर सामील केल्यानंतर त्यांची फसवणूक करण्यात आली. स्वतःला ‘एचएसबीसी सिक्युरिटी’चे सदस्य म्हणून भासवणाऱ्या एका अज्ञात व्यक्तीने शेअर ट्रेडिंगमधील नफा दाखवून आपला विश्वास संपादन केला आणि गुंतवणुकीचा आग्रह धरून गुंतवलेल्या रकमेवर दरमहा १० टक्के नफ्यासह परतावा मिळण्याची हमी दिली. तक्रारदाराने ७ मार्च ते ६ मे २०२५ दरम्यान मुलीच्या विविध बॅंक खात्यांतून एकूण सात कोटी ३१ लाख, ६६ हजार रुपये हस्तांतरित केले. वारंवार मागणी करूनही रक्कम परत न मिळाल्याने फसवणूक झाल्याचे उघड झाले. तपासादरम्यान तक्रारदाराला फसवलेल्या रकमेतून पाच लाख रुपये राहसा बिझ सोल्यूशन प्रायव्हेट लिमिटेडच्या खात्यात जमा केली होती, ज्या कंपनीचा अर्जदार गवळी हा संचालकांपैकी एक होता.