अनधिकृत बांधकामंवर ‘एआय’ची नजर
ठाणे महापालिकेचा निर्णय
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. १८ : गेल्या अनेक महिन्यांपासून ठाणे पालिका क्षेत्रातील अनधिकृत बांधकामांवरून पालिका प्रशासनावर टीकेची झोड उठविण्यात आली आहे. तसेच न्यायालयानेदेखील पालिकेच्या कारभारावर ताशेरे ओढले होते. त्यानंतर पालिका प्रशासनाने अनधिकृत बांधकामांना अटकाव घालण्यासाठी एआय तसेच तक्रार व्यवस्थापनासाठी ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येणार आहे. यासंदर्भातील प्रस्तावाला महापालिका आयुक्त व प्रशासक यांनी प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता दिली आहे. त्यामुळे आता शहरातील अनधिकृत बांधकामांवर एआयची थेट नजर राहणार आहे.

ठाणे महापालिका क्षेत्रातील वाढत्या अनधिकृत बांधकामांवर तत्काळ आणि प्रभावी कारवाई करण्यासाठी महापालिकेने अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याचा धाडसी निर्णय घेतला आहे. ठाणे शहरात उभे राहणाऱ्या अनधिकृत बांधकामांचा शोधण्यासाठी एआय तसेच तक्रार व्यवस्थापनासाठी ब्लॉकचेन तंत्रज्ञान वापर करण्यात येणार आहे. यासोबतच विशेष मोबाईल अ‍ॅप आणि व्हॉट्सअ‍ॅप चॅटबॉट विकसित करण्याच्या प्रक्रियेलाही वेग आला आहे. महापालिकेने सर्व अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना अनधिकृत बांधकामांबाबत सतर्क राहण्याचे निर्देश दिले आहेत. अनधिकृत बांधकाम आढळताच कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून त्वरित कारवाई करण्याची भूमिका महापालिकेने स्पष्ट केली आहे. त्यात भर म्हणून आता नागरिकांच्या तक्रारींच्या आधारे एआय प्रणाली माहिती तपासून संबंधित विभागाला गुगल लोकेशनसह अचूक सूचना पाठवेल. यामुळे कारवाईतील विलंब कमी होऊन तक्रार निवारण वेगाने होईल, असा दावा महापालिकेचा आहे.

नव्या प्रणालीची ठळक वैशिष्ट्ये
- मोबाईल ॲप किंवा व्हॉट्सॲप चॅटबॉटमधून नागरिकांना तक्रार नोंदविण्याची सुविधा
- तक्रारीसोबत गुगल मॅप लोकेशन आपोआप संबंधित अधिकाऱ्यांकडे पोहोचणार
- तक्रारीनंतर अधिकाऱ्यांचा पाहणी अहवाल, नोटीस आणि कारवाईची माहिती एकाच प्रणालीत उपलब्ध
- प्रत्येक तक्रारीची प्रगती, प्रलंबित कामे व कारवाईची स्थिती वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना डॅशबोर्डवर उपलब्ध
- ब्लॉकचेनमुळे तक्रार व कारवाई प्रक्रियेतून फेरफार होण्याची शक्यता कमी; पारदर्शकता वाढणार

एक कोटी ६४ लाखांचा खर्च
संपूर्ण प्रणालीच्या विकास व पुढील तीन वर्षांच्या देखभालीसाठी एक कोटी ६४ लाख ७२ हजार ८०० रुपयांचा खर्च अपेक्षित असून, लवकरच यासंदर्भातील निविदा प्रक्रिया सुरू होणार आहे. माहिती तंत्रज्ञान विभागाने प्रस्तावावरील सविस्तर गोषवारा सादर केला असून त्यास प्रशासकीय महासभेत मान्यता देण्यात आली आहे.