कोट्यवधींच्या वाहनांचा ठेका रद्द
भिवंडीतील रस्त्यांवर सर्रास वापर सुरू; प्रशासनाचे दुर्लक्ष

संजय भोईर : सकाळ वृत्तसेवा
भिवंडी, ता. १९ (वार्ताहर) : भिवंडी महानगरपालिकेने शहरातील दैनंदिन जमा होणारा कचरा डम्पिंग ग्राउंडपर्यंत वाहून नेण्यासाठी ठेकेदारांना नाममात्र एक रुपये भाड्याने दिलेल्या ५० घंटागाड्या आणि २३ आरसीएम कोटींच्या यांत्रिक गाड्या आजतागायत पालिकेला परत करण्यात आलेल्या नाहीत. उलट, या वाहनांचा वापर शहरात कचरा संकलनासाठी नव्या स्थानिक ठेकेदारांकडून केला जात असून पालिका प्रशासनाचे याकडे मोठे दुर्लक्ष होत आहे. पालिकेच्या स्वतःच्या मालकीची वाहने ताब्यात घेण्यात प्रशासन अपयशी ठरत असल्याची भावना व्यक्त होत आहे.
भिवंडी पालिका क्षेत्रात दररोज सुमारे ४०० मेट्रिक टन कचरा जमा होतो. आठ वर्षांपासून हा कचरा चाविंद्रा येथील डम्पिंग ग्राउंडवर वाहून नेण्यासाठी विविध ठेकेदारांच्या माध्यमातून वाहतूक केली जात होती. यासाठी १४ व्या वित्त आयोगातून मिळालेल्या निधीतून पालिकेने ५० घंटागाड्या व २३ यांत्रिक कचरा संकलन गाड्या मिळून पाच कोटी रुपये खर्चून खरेदी केल्या होत्या. मात्र, ही सर्व वाहने जवळपास दोन वर्षे कोंडवाड्यात पडून होती. मे २०२२ मध्ये ही वाहने बोरीवली (मुंबई) येथील आर अँड बी इन्फ्रा कंपनीला १२२९ रुपये प्रति टन दराने ठेक्यावर देण्यात आली. हा ठेका देताना पालिकेने केंद्र सरकारच्या निधीतून कोट्यवधी रुपये खर्च करून खरेदी केलेली नवी कोरी वाहने ठेकेदारास नाममात्र एक रुपये भाड्याने दिली.
ठेकेदाराचे काम असमाधानकारक असल्याने प्रशासकीय राजवटीत १४ मार्च २०२४ मध्ये त्यांचा ठेका रद्द करण्यात आला. ठेका रद्द झाल्यावेळी पालिकेकडून त्या कंपनीला १२ कोटी रुपये देय होते. करारानुसार कंपनीने पालिकेची सर्व वाहने सुस्थितीत परत देणे अपेक्षित होते; परंतु ठेकेदाराने आपली थकबाकी मिळेपर्यंत ही वाहने ताब्यातच ठेवली. दीड वर्ष उलटूनही पालिका प्रशासनाने ही वाहने ताब्यात घेण्यासाठी कोणतीही ठोस कारवाई केलेली नाही. ठेकेदाराच्या ताब्यात असलेली वाहने सध्या रस्त्यात नव्या ठेकदाराकडून कचरा संकलनासाठी वापरली जात आहेत. ज्याबद्दल अनेकांकडून आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. ठेकेदाराच्या ताब्यात असलेली हीच पालिकेची वाहने नव्याने नेमलेल्या ठेकेदारांकडून कचरा संकलनासाठी रोज शहरात फिरताना दिसतात. ‘‘वाहने पालिकेची, ताबा जुन्या ठेकेदाराचा आणि वापर नवे ठेकेदार करत आहेत; त्याबदल्यात कोट्यवधी रुपयांचे बिल प्रभागनिहाय ठेकेदारांना दिले जात आहे,’’ अशी तीव्र टीका नागरिकांकडून होत आहे.

प्रभाग समितीनिहाय नेमलेले ठेकेदार
प्रभाग समिती क्र.१ - नितीन बनसोड - ४९ कोटी
प्रभाग समिती क्र.२ - डिंपल इंटरप्रायझेस - ४८ कोटी
प्रभाग समिती क्र.३ - प्रियांका थोरवे - ५५ कोटी
प्रभाग समिती क्र.४ - बुबेरे असोसिएट्स - ४९ कोटी
प्रभाग समिती क्र.५ - कोणार्क इंटरप्रायझेस - ४५ कोटी

कागदावर जरी हे ठेकेदार असले तरी प्रत्यक्षात काम स्थानिक राजकारण्यांच्या माजी नगरसेवकांच्या हाती आहे.त्यामुळे त्यांच्या दबावात या ठेकेदारांना दरमहा २ कोटी ४६ लाख रुपये कचरा वाहतुकीसाठी दिला जातो.याच ठेकेदारांकडून आर अँड बी इन्फ्रा या ठेकेदारांच्या ताब्यात असलेल्या घंटागाड्या आहेत.ज्या दररोज शहरात कचरा संकलन करत असतात पण या गाड्या पालिका प्रशासन ताब्यात घेऊ शकत नाही याचे आश्चर्य वाटते.
पालिका प्रशासनाने आर अँड बी इन्फ्रा या ठेकेदारास सोपवलेल्या गाड्या सुस्थितीत मिळण्यासाठी व त्याचे कडील कामगारांच्या किमान वेतन व कामगार विमा योजना यामधील पैसे वसुलीसाठी ठेकेदाराची रक्कम रोखून ठेवण्यात आली आहे.दरम्यान वाहनाचे मूल्यांकन ठरविण्यासाठी प्रादेशिक परिवहन विभागाला सुद्धा पत्रव्यवहार केला आहे.त्यामुळे वाहन मिळवण्यासाठीची प्रक्रिया सुरू आहे अशी माहिती उपायुक्त विक्रम दराडे यांनी दिली आहे.