प्रताप सरनाईक यांना दणका
काँक्रीट प्रकल्प बंद करण्याचा ‘एमपीसीबी’चा आदेश न्यायालयाकडून रद्द

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १९ : परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या आदेशावरून ठाण्यातील रेडी-मिक्स काँक्रीट प्रकल्प बंद करण्याचा  महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने (एमपीसीबी) दिलेला आदेश उच्च न्यायालयाने नुकताच रद्द केला. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे प्रताप सरनाईक यांना दणका मिळाला आहे.

काँक्रीट प्रकल्प बंद करण्याचा ‘एमपीसीबी’ने ८ ऑक्टोबरला काढलेला आदेश सरनाईक यांच्या ९ सप्टेंबरच्या तक्रारीनंतर काढण्यात आल्याचे निरीक्षण मुख्य न्या. श्री चंद्रशेखर आणि न्या. गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने आदेश रद्द करताना नोंदवले. कंपनीविरुद्धची संपूर्ण कारवाई सरनाईक यांनी संबंधित प्रकल्पामधून वायुप्रदूषण होत असल्याचा आरोप करणाऱ्या तक्रारीतून झाली असल्याचे खंडपीठाने निरीक्षण नोंदवले. सरनाईकांच्या तक्रारीशी संबंधित बंदी आदेशाला काँक्रीट प्रकल्प राबवणाऱ्या राज ट्रान्झिट इन्फ्रा प्रायव्हेट लिमिटेडने ‘एमपीसीबी’च्या आदेशाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. एमपीसीबीने प्रथम २ जुलै रोजी कारवाई सुरू केली होती. प्रादेशिक अधिकाऱ्याने स्वाक्षरी केलेल्या अंतिम बंद करण्याच्या आदेशात कंपनीला तत्काळ कामकाज बंद करण्यास सांगितले होते आणि अधिकाऱ्यांना वीज आणि पाणीपुरवठा खंडित करण्याचेही आदेश दिले होते.

प्रदूषण मंडळाला तपासणीचे स्वातंत्र्य
एमपीसीबीला काँक्रीट प्रकल्पाची पुन्हा तपासणी करण्याची परवानगी दिली. या वेळी मंडळाला काही कमतरता आढळल्या तर ते कारणे दाखवा नोटीस बजावू शकतात. कंपनीला समस्या दुरुस्त करण्यासाठी पुरेशी संधी देऊ शकतात, असेही हा प्रकल्प बंद करण्याचा आदेश रद्द करताना न्यायालयाने स्पष्ट केले.