गुन्ह्याची मागणी रास्त कशी?

लवासाप्रकरणी भूमिका पटवून देण्याचे आदेश

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २१ ः पुण्यातील लवासा प्रकल्पाप्रकरणी पवार कुटुंबीयांविरोधात इतक्या वर्षांनी गुन्हा दाखल करण्याची आणि केंद्रीय अन्वेषण विभागातर्फे (सीबीआय) चौकशी करण्याची याचिकाकर्त्यांची मागणी रास्त कशी, अशी विचारणा शुक्रवारी (ता. २१) उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना केली. त्यासंदर्भात भूमिका न्यायालयाला पटवून देण्याचे आदेशही दिले.

लवासाप्रकरणी पवार कुटुंबीयांविरोधात सीबीआयमार्फत कारवाईचे आदेश द्या, तसेच गुन्हा दाखल करा, अशी मागणी करणारी फौजदारी जनहित याचिका मूळ याचिकाकर्ते ॲड. नानासाहेब जाधवांनी उच्च न्यायालयात केली आहे. त्या याचिकेवर मुख्य न्या. श्री चंद्रशेखर आणि न्या. गौतम अंखड यांच्या खंडपीठासमोर शुक्रवारी सुनावणी झाली. त्या वेळी याआधीच लवासा हिलस्टेशन प्रकल्पाबाबत याचिकाकर्त्यांचे आरोप तत्त्वतः खरे असले तरीही त्यांनी त्याला आव्हान देण्यास बराच उशीर केल्याचे निरीक्षण नोंदवून तत्कालीन मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने २६ फेब्रुवारी २०२२ला लवासा प्रकल्पाविरोधातील याचिका निकाली काढली होती. त्या पार्श्वभूमीवर आता नव्याने फौजदारी याचिका कशासाठी, इतक्या विलंबाने अशी मागणी करता येऊ शकते का, अशी विचारणा न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांकडे केली. कायद्यात तशी तरतूद असल्याचा दावा करून याचिकाकर्त्यांनी त्यासंदर्भात बाजू मांडण्याची संधी देण्याची मागणी केली. त्याची दखल घेऊन न्यायालयाने याचिकेवर १६ डिसेंबरला प्रकरण अंतिम सुनावणीसाठी ठेवले.

काय प्रकरण?
याचिकाकर्त्यांच्या आरोपानुसार, शरद पवार आणि सुप्रिया सुळे यांना लवासा प्रकल्पात स्वारस्य होते, हे स्पष्ट दिसते. तसेच या प्रकल्पासाठी रीतसर निविदा प्रक्रिया राबवणे आवश्यक होते. तसे न केल्याचे अधोरेखित होत असल्याचे खंडपीठाने निकालात स्पष्ट केले होते. या निकालातील निष्कर्षाचा आधार घेऊन शरद पवार, माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि खासदार सुप्रिया सुळे यांच्यासह लवासा प्रकरणाशी संबंधित सरकारी अधिकाऱ्यांवर सीबीआयमार्फत फौजदारी कारवाईचे आदेश देण्याची मागणी याचिकेतून केली आहे.