सकाळ वृत्तसेवा
नवी मुंबई, ता. २९ : शहरात गेल्या काही दिवसांपासून वायू प्रदूषणाने अतिधोक्याची पातळी गाठली आहे. त्यानंतर नवी मुंबई महापालिकेला जाग आली असून शहरात सखोल स्वच्छता (डीप क्लिनिंग) सुरू केली आहे. वाढते प्रदूषण कमी करण्यासाठी अनेक स्वयंसेवी संस्थांनी महापालिका, प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि सिडकोकडे तक्रारी केल्या आहेत.

नवी मुंबईला सलग तीन वर्षे ‘द्वितीय क्रमांकाचे स्वच्छ शहर’ हा पुरस्कार मिळत आहे; मात्र गुरुवारी (ता. २७) बेलापूरमधील हवा गुणवत्ता निर्देशांक (एक्यूआय) २३८ आणि नेरूळमध्ये २७१ अशी नोंद झाली असून हे प्रमाण भीषण आहे. पाऊस थांबल्यानंतर शहरात अनेक दिवसांपासून रस्ते दुरुस्ती, पदपथांची वेगाने कामे सुरू आहेत. यासोबतच मोठ्या प्रमाणात इमारती उभारण्याचे कामही वेगाने सुरू आहे. या कामांवेळी कंत्राटदारांकडून प्रदूषण होऊ नयेत, याकरिता खबरदारी केली जात नाही.

खासगी विकसकही बांधकामाभोवती केवळ हिरवी जाळी लावून प्रशासनाच्या डोळ्यात धूळफेक करीत आहेत. प्रशासनातर्फे कोणावरही कारवाई केली जात नाही. फक्त नोटिसा पाठवून नागरिकांना कारवाई केल्यासारखे भासवले जाते. नियमबाह्य काम करणाऱ्या एकाही विकासाचे बांधकाम थांबवण्याची कारवाई करण्याची हिंमत महापालिकेने दाखवलेली नाही. त्यामुळे आता प्रदूषणाने धोक्याची पातळी ओलांडल्यानंतर महापालिका ‘डीप क्लिनिंग’च्या कामाला लागली आहे.

रस्त्यांपुरतीच स्वच्छता नको!
स्वच्छ शहराचा दर्जा फक्त रस्ते व कचरा व्यवस्थापनावर आधारित नसून नागरिक श्वास घेत असलेल्या हवेलाही तितकेच महत्त्व दिले पाहिजे. सध्या नवी मुंबईतील हवेत पीएम २.५ प्रदूषकांचा प्राणघातक स्तर आढळत आहे. त्यामुळे दमा, हृदयविकार, श्वसनदाह, बालकांमध्ये श्वसनबाधा यांसारख्या आजारांचा धोका गंभीररीत्या वाढला आहे. नगरपालिका, सिडको आणि प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने या परिस्थितीकडे दुर्लक्ष केल्याचा निषेध सजग नागरिक मंचाने निवेदनात नोंदवण्यात आला.

कारवाई न होणे चिंताजनक
नागरिकांनी आणि सामाजिक संस्थांनी सतत निदर्शनास आणून दिलेल्या मुद्द्यांवरही शासकीय स्तरावर कोणतीच ठोस कारवाई न झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. आरएमसी प्रकल्प, नियमबाह्य बांधकामे, खाणकाम, सिडको प्रकल्पातील धूळ-नियंत्रणाचा अभाव, औद्योगिक उत्सर्जन, वाहनांची वाढती वाहतूक ही प्रदूषणाची प्रमुख कारणे असून यावर कारवाई न करणे हे चिंताजनक असल्याचे प्रदूषण जाणकारांनी स्पष्ट केले.

या प्रमुख मागण्या
- स्वतंत्र वायू प्रदूषण आपत्कालीन कृती योजना तयार करावी.
- प्रदूषणस्रोतांचा अभ्यास युद्धपातळीवर सुरू करून राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संशोधन संस्था नियुक्त करावी.
- बांधकाम स्थळांवरील धूळ-नियंत्रणाचे कठोर नियम लागू करणे.
- सिडको व एनएमएमसी क्षेत्रात यांत्रिक मार्गस्वच्छता व पाणीफवारणी वाढवणे.
- नियमभंग उद्योगांवर दंड व सीलबंदी, कचरा जाळणे, जनरेटर सेट्स, सिमेंट मिक्सर, ट्रॅफिक जॅमवर कारवाई हवी.
- महत्त्वाच्या चौकांवर रिअल-टाइम एक्यूआय डिस्प्ले बोर्ड बसविणे.
- प्रदूषण मंडळाच्या इंटरनेट इश्यूचीची तपासणी करून जबाबदारांवर कारवाई
- नागरिकांसाठी श्वसन चिकित्सालय / प्रदूषण मदत कक्ष सुरू करणे.
- लोकप्रतिनिधींनी हवेच्या गुणवत्तेलाही प्राधान्य द्यावे.

स्वच्छ भारत स्पर्धेत वायू प्रदूषणाचा समावेश करा
गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाने देत असलेल्या ‘स्वच्छ शहर’ पुरस्कारप्रक्रियेत शहरातील हवेची गुणवत्ता हा निकष अनिवार्यपणे समाविष्ट करावा, अशीही मागणी सजग नागरिक मंचाने केली आहे. स्वच्छतेचा पुरस्कार आणि प्रदूषित हवा ही विसंगती थांबलीच पाहिजे, असे मंचाचे म्हणणे आहे. या निवेदनाची प्रत मुख्यमंत्री, तसेच भारत सरकारच्या गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयालादेखील सादर करण्यात आली आहे.

सामाजिक आरोग्य स्वास्थ्याच्या दृष्टीने धोकादायक प्रदूषित हवा नियंत्रण व हवेची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी तात्कालिक व दीर्घकालीन उपायोजना नवी मुंबई महापालिका, सिडको व प्रदूषण मंडळाने संयुक्तपणे योजाव्यात. निरोगी आरोग्यासाठी स्वच्छ हवा हा नागरिकांचा मूलभूत अधिकार असल्याने त्याची पूर्तता करणे हे प्रशासकीय यंत्रणांचे संविधानिक उत्तरदायित्व ठरते.
- सुधीर दाणी, प्रवर्तक, सजग नागरिक मंच, नवी मुंबई

प्रदूषणाची प्रमुख कारणे
- आरएमसी प्रकल्प
- अनियंत्रित बांधकामे
- दगड खाणी
- विमानतळ प्रकल्पातील धूळ

परिसर एक्यूआय
बेलापूर २३८
नेरूळ २७१