अलिबागमधील शासकीय वसाहतीच दुरवस्‍था
धोकादायक इमारती, कचऱ्याचे साम्राज्य; पुनर्बांधणीची नागरिकांची मागणी
अलिबाग, ता. ४ (वार्ताहर) ः शहरालगतच्या चेंढरे परिसरातील शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसाठी उभारण्यात आलेली सरकारी वसाहत आज पूर्णपणे उद्ध्वस्त स्थितीत उभी असून, ‘भयाण’ स्वरूप धारण केले आहे. १९७४ रोजी तब्बल चार एकर जागेवर बांधलेल्या या वसाहतीतील इमारती दीर्घकाळापासून रखडलेल्या दुरुस्ती व निष्कासनामुळे अत्यंत धोकादायक झाल्या आहेत. अनेक अधिकारी व कर्मचारी स्वतःचे घरे उभारून किंवा इतरत्र स्थलांतर करून गेल्याने संपूर्ण वसाहत रिकामी पडली आहे. त्याचा गैरफायदा घेत इमारती आणि परिसरात मद्यपींचा वावर वाढला आहे.
अलिबाग शहराजवळ चेंढरे येथे सरकारी चार एकर जागेत १९७४ रोजी शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसाठी वसाहत बांधण्यात आली, मात्र येथील इमारती अत्यंत धोकादायक झाल्या आहेत.
परिसरात मोठ्या प्रमाणात गवत, झुडुपे व काटेरी झाडे वाढली असून, सरपटणाऱ्या प्राण्यांचा वावरही वाढला आहे. रात्रीच्या वेळी येथे अनैतिक व्यवहार होण्याचा नागरिकांमध्ये संशय व्यक्त केला जात आहे. प्रवेशद्वारावरच प्रचंड कचरा साचल्याने दुर्गंधी पसरली आहे. गुरेढोरे व मोकाट कुत्र्यांचा वावर सुरू असून, संपूर्ण परिसर अस्वच्छतेने वेढल्याचे चित्र दिसते. वरिष्ठ विधिज्ञ ॲड. जे. टी. पाटील, डॉ. पाटणकर आणि अमित नारे यांच्या घरासमोरच कचऱ्याचे ढीग साचत असल्याने त्यांनी चेंढरे ग्रामपंचायतीकडे लेखी मागणी केली होती. अन्य नागरिकांनीदेखील तक्रारी केल्या; परंतु अद्याप कोणतीही प्रभावी कारवाई झालेली नाही, याबाबत नाराजी व्यक्त होते आहे. या वसाहतीची २०२२ मध्ये स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्यात आले होते. त्यात इमारती ‘अत्यंत धोकादायक’ असल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर सार्वजनिक बांधकाम विभागाने पुनर्बांधणीचा प्रस्ताव सादर केला. त्यासाठीचा निधीही उपलब्ध झाला होता; मात्र इमारत निष्कासित करण्याची आणि पुनर्बांधणीची प्रक्रिया पुढे सरकली नाही. परिणामी उपलब्ध निधी इतर विकासकामांसाठी वळवण्यात आल्याचा आरोप स्थानिकांतून केला जात आहे.
................
पुनर्बांधणीसाठी सुमारे ७४ कोटींची गरज
शासकीय वसाहतीच्या पुनर्बांधणीसाठी अंदाजे ७४ कोटी रुपयांची आवश्यकता असून, प्रस्ताव वरिष्ठ स्तरावर पाठवला गेला आहे, मात्र प्रत्यक्ष काम सुरू होण्यास विलंब होत असल्याने आणखी किती वर्षे वसाहत अशीच पडून राहणार, असा सवाल नागरिक विचारत आहेत.
..............
नवीन वसाहतीची मागणी जोरात
चार एकर जागा रिकामी आणि असुरक्षित अवस्थेत ठेवण्यापेक्षा आधुनिक नियमांनुसार ६–७ मजल्यांच्या नवीन इमारती उभाराव्यात, अशीही नागरिकांची मागणी आहे. नवीन वसाहत उभारली, तर जिल्हा मुख्यालयातील बहुतांश शासकीय कर्मचाऱ्यांचा निवासी प्रश्न सुटू शकेल, असे नागरिकांचे मत आहे.
...............
कोट
अलिबागमधील शासकीय वसाहतीतील इमारतींच्या पुनर्बांधणीसाठी २०२२ मध्ये प्रस्ताव पाठवला होता, पण त्याला मंजुरी मिळालेली नाही. आता पुन्हा आम्ही आगामी बजेटच्या दरम्यान नव्याने प्रस्ताव पाठवणार आहे. त्याला मंजुरी मिळेल, अशी आशा आहे.
- एम. एम. धायतडक, कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, अलिबाग