गटविकास अधिकारी अटकेचा जिल्हा परिषदेच्या कर्मचाऱ्यांकडून निषेध
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. ४ : आर्वी पंचायत समितीतील मनरेगा योजनेंतील कथित अपहारप्रकरणात गटविकास अधिकारी यांना वरिष्ठांची परवानगी न घेता थेट केलेल्या अटकेविरोधात महाराष्ट्र विकास सेवा राजपत्रित अधिकारी संघटना यांच्या वतीने निषेध व्यक्त करण्यात आला. याप्रकरणी जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी यांच्याकडे निवेदन देत विविध समस्यांचा पाढा वाचला.
मनरेगा, घरकुल किंवा इतर योजनांतील अनियमिततेच्या प्रथमदर्शनी संशयावर थेट गुन्हा दाखल न करता आधी विभागीय चौकशी करावी, कोणत्याही गैरव्यवहाराच्या तपासणीपूर्वी सरकारची पूर्वपरवानगी घेणे बंधनकारक करावे, गटविकास अधिकारी सुनीता मरसकोल्हे व त्या काळातील संबंधित अधिकाऱ्यांना तत्काळ प्रशासकीय व कायदेशीर संरक्षण द्यावे, तांत्रिक त्रुटींवर आधारित डीएससी वापरासाठी अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरण्याची पद्धत थांबवावी, डीएससी वापर, जबाबदाऱ्या आणि संरक्षणाविषयी सुधारित, स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे राज्यभर लागू करावीत आदी मागण्यांचे निवेदन महाराष्ट्र विकास सेवा राजपत्रित अधिकारी संघटनेचे उप मुख्य कार्यकरी अधिकारी प्रमोद काळे, अविनाश फडतरे, छायादेवी शिसोदे आदींनी अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे दिले.
दरम्यान, महिला अधिकारी असल्याने आवश्यक असलेल्या कायदेशीर संरक्षणाची पायमल्ली झाली असून, कोणत्याही विभागीय तपासणीविना रात्री उशिरा अटकेची कारवाई करण्यात आली. न्यायालयाने मरसकोल्हे यांना गुरुवार (ता. ४) पर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली आहे. या संपूर्ण घटनेमुळे राज्यभरातील गटविकास अधिकाऱ्यांमध्ये गंभीर असुरक्षितता निर्माण झाली आहे.