गिरणी कामगारांच्या घरांसाठीच्या जाचक अटी रद्द
राज्य शासनाचा निर्णय; शिष्टमंडळाला मुख्य सचिवांची माहिती
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ४ ः गिरणी कामगार घराच्या प्रश्नावर कामगारांना जाचक ठरणाऱ्या अटी रद्द करण्याचा राज्य शासनाने निर्णय घेतला आहे, असे आज नगरविकास खात्याचे मुख्य सचिव असीम गुप्ता यांनी कामगारांच्या शिष्टमंडळाला दिले.

कामगार नेते आमदार सचिन अहिर यांच्या नेतृत्वाखाली गिरणी कामगारांच्या शिष्टमंडळाने सिडको कार्यालयात नगरविकास खात्याचे मुख्य सचिव असीम गुप्ता यांचे भेट घेतली. गिरणी कामगार घराच्या प्रश्नावर १० जुलैला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बोलावलेल्या कामगार नेत्यांच्या बैठकीत सकारात्मक आश्वासन देण्यात आले होते; पण त्या आश्वासनाची पूर्तता झाली नव्हती. आज कामगारांच्या घराबाबत शासकीय निर्णय झाला असल्याचे नगरविकास खात्याचे मुख्य सचिव गुप्ता यांनी शिष्टमंडळाला सांगितले, त्यामुळे कामगारांना दिलासा मिळाला आहे.

शेलू-वांगणी गृहनिर्माण प्रकल्पात जे स्वच्छेने घरे घेऊ इच्छितात, त्या कोणाही कामगार किंवा वारसदारावर आगाऊ दहा टक्के रक्कम भरण्याची सक्ती केली जाणार नाही, ही‌ कामगार संघटनांची मागणीही मान्य करण्यात आली आहे.  कामगारांना मुंबईतच घरे मिळाली पाहिजेत, ही संघटनांनी मागणी केल्याप्रमाणे संक्रमण शिबिरातील ४० टक्के घरे गिरणी कामगारांना देण्यास शासन विचाराधीन असल्याचे गुप्ता यांनी सांगितल्याचे कामगार नेते अहिर यांनी सांगितले. एसआरए, रिपेअरिंग बोर्ड, स्वयंसमूह विकास योजना येथे  गिरणी कामगारांना प्राधान्याने घरे देण्याचेही मान्य करण्यात आले आहे, असेही अहिर यांनी सांगितले.

घरे बांधण्याच्या कामाला गती
स्प्रिंग व न्यू ग्रेट‌ येथे बांधून असलेली घरे त्वरितच देण्यात येणार असून हिंदुस्थान एक, दोन व तीन, व्हिक्टोरिया, मातुल्य, मॉडर्न या सहा गिरण्या एकत्र करून वेस्टर्न इंडिया येथील जागेवर घरे बांधण्याच्या कामाला लवकरच गती देण्यात येणार असल्याचे कामगार नेते सचिन अहिर यांनी सांगितले.