मराठी शाळेअभावी विद्यार्थ्यांचे हाल
चेंबूरमध्ये शिक्षणासाठी पाच किलोमीटर पायपीट

जीवन तांबे
मुंबई, ता. ६ (बातमीदार) : मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाला असला तरी मराठी शाळांची दुरवस्था थांबण्याचे नाव घेत नाही. चेंबूर येथील वाशीनाका परिसरात पालिकेच्या मराठी माध्यमाची माध्यमिक शाळा नसल्याचा फटका येथील विद्यार्थ्यांना बसत आहे. त्यामुळे प्राथमिक शिक्षण पूर्ण झाल्यावर अनेक विद्यार्थ्यांना खासगी शाळेची वाट धरावी लागत आहे. मात्र भरमसाठ शुल्क असल्याने अनेक विद्यार्थ्यांना शिक्षण घेण्याकरिता शासकीय शाळेसाठी पाच किलोमीटरची पायपीट करावी लागत आहे.
चेंबूर येथील भारतनगर परिसरातील माहुल गाव, गव्हाणपाडा, गडकरी खाण, विष्णूनगर, म्हाडा कॉलनी, अयोध्यानगर, शंकर देऊळ, आणिक गाव, मारवली गाव, रामनगर, कोंकणनगर, चेंबूर कॅम्प परिसरातील एकूण लोकसंख्या सहा ते आठ लाख आहे.
भारतनगर, माहुल व अन्य परिसरात एमएमआरडीए वसाहत आणि झोपडपट्टी भागात बहुसंख्य मराठी भाषिक व कामगारवर्ग राहतो. या परिसरात खासगी इंग्रजी शाळा, आंतरराष्ट्रीय शाळा, पालिकेची पब्लिक शाळा आणि मराठी माध्यमाची प्राथमिक शाळा आहे. परंतु मराठी माध्यमाची माध्यमिक शाळा नाही. त्यामुळे पालकवर्ग, विद्यार्थ्यांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.
पालकांना खासगी शाळेचे भरमसाठ शुल्क भरणे परवडत नाही. त्यामुळे पालकांना व विद्यार्थ्यांना चार ते पाच किलोमीटर दूर असलेल्या चेंबूर नाका येथील पालिकेच्या मराठी माध्यमाच्या माध्यमिक शाळेचा आधार घ्यावा लागत आहे. या त्रासामुळे काही विद्यार्थ्यांनी पुढील शिक्षणाला रामराम ठोकला आहे.
पालिका, एमएमआरडीए प्रशासन माहुल, वाशी नाका परिसरातील इमारतीत प्रकल्पग्रस्त रहिवाशांचे पुनर्वसन करते. मात्र लोकसंख्येनुसार कोणतीही सुविधा देत नाही. मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळाला आहे. दुसरीकडे मात्र मराठी माध्यमाच्या शाळांची गळचेपी केली जात आहे, असा आरोप स्थानिक रहिवाशांनी केला आहे. या परिसरात माध्यमिक शाळा सुरू करण्यात यावी अन्यथा तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा स्थानिक रहिवाशांनी दिला आहे. दरम्यान, याबाबत शिक्षण अधिकारी सुजाता खरे यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही.

मराठी भाषेला अभिजात दर्जा देण्यात आला आहे. मात्र दुसरीकडे मराठी शाळा बंद करण्याचा घाट घातला जात आहे. मुंबई शहरात मराठी भाषेच्या माध्यमिक शाळा सुरू करणे गरजेचे आहे.
- ॲड. नीलेश भोसले, सामाजिक कार्यकर्ते

२०२२ पासून मुंबई पालिकेमध्ये शिक्षण समिती व नगरसेवक अस्तित्वात नाहीत. त्यामुळे नागरिक व विद्यार्थी यांच्या प्रश्नांबाबत योग्य पाऊल उचलण्यात आलेले नाही. झोपडपट्टी व काही वसाहतींमध्ये शाळेची गरज आहे. तसे धोरणात्मक काम झालेले नाही याला जबाबदार प्रशासन आहे. आम्ही सत्तेत असताना लोकांच्या सूचनेनुसार काम करीत होतो.

- साईनाथ दुर्गे, माजी शिक्षण समिती सदस्य

आमच्या घरांपासून पाच किलोमीटर अंतरावर शाळा आहे. त्यामुळे माझ्या मुलीला बसने किंवा चालत जावे लागते. राज्य सरकारने लक्ष देऊन आमच्या परिसरात मराठी माध्यमाची माध्यमिक शाळा सुरू करावी.
- आशालता कदम, विद्यार्थिनीचे पालक
.......................................