मृताच्या आईला भरपाई
देण्याचा निर्णय योग्यच!
विमा कंपनीचा दावा उच्च न्यायालयाने फेटाळला
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ७ : रस्ते अपघातात गंभीर दुखापतीमुळे १३ वर्षीय मुलाच्या मृत्यूप्रकरणी त्याच्या आईला भरपाई म्हणून ३५ लाख ९२ हजार रुपये देण्याचा मोटार अपघात दावे न्यायाधिकरणाचा (मॅक्ट) आदेश उच्च न्यायालयाने नुकताच कायम ठेवला. तसेच विमा कंपनीचे अपील फेटाळून लावले.
मृताच्या आईने वैद्यकीय आणि पोलिस नोंदीद्वारे त्यांचा दावा सिद्ध केला आहे. दुसरीकडे विमा कंपनी जनरल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड कोणतेही पुरावे सादर करण्यास अपयशी ठरल्याचे निरीक्षण न्या. आरती साठे यांच्या एकलपीठाने आपल्या आदेशात नोंदवले आणि मॅक्टचा २ डिसेंबर २०२४चा निकालही कायम ठेवला.
नील साबळे आपल्या वडिलांसोबत ८ नोव्हेंबरला मोटारसायकलने जाताना, घोडबंदरजवळ एका ट्रकने त्यांना धडक दिली. गंभीर जखमी झालेल्या नीलचा उपचारादरम्यान ६ जानेवारी २०२० रोजी मृत्यू झाला. साबळे यांनी वैद्यकीय खर्चासह ७० लाख रुपयांच्या भरपाईची मागणी केली; परंतु मॅक्टने कायद्यांतर्गत ३५.९२ लाख रुपयांची भरपाई दिली. त्या निर्णयाला विमा कंपनीने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. हेल्मेट नियमांचे पालन न केल्याबद्दल निष्काळजीपणा लागू करण्यात मॅक्ट अयशस्वी ठरल्याचा आणि कोणत्याही आधाराशिवाय वैद्यकीय खर्च मंजूर केल्याचा दावा कंपनीने केला, तसेच हा निर्णय मनमानी असल्याचा दावाही केला.

न्यायालयाचे निरीक्षण
घटनास्थळावरील पंचनामा, वैद्यकीय नोंदी, गुन्हा आणि अन्य पुराव्यांच्या आधारे मॅक्टने योग्य आणि तर्कशुद्ध निर्णय दिला आहे. तसेच विमा कंपनीने मुलाच्या वडिलांना दोषी ठरवण्यासाठी कोणताही पुरावा सादर केला नाही. पॉलिसी उल्लंघनाचा अर्जदेखील फेटाळण्यात आल्याचे नमूद करून विमा पॉलिसी अपघाताच्या तारखेदरम्यान वैध होती, असे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदवले. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालांचा दाखला देताना ७.५ टक्के व्याजदरदेखील कायम ठेवले आणि विमा कंपनीला तीन आठवड्यांची रक्कम जमा करण्याचे आदेश देऊन अपील फेटाळून लावले.