आरक्षित भूखंडासाठी पालिकेला साकडे
कारवाईच्या मागणीसाठी मनसेचे आयुक्तांना निवेदन
नवी मुंबई, ता. ९ : नेरूळ सेक्टर-२८ येथील आरक्षित भूखंड खासगी बांधकाम व्यावसायिकाला देण्यात आला आहे. याविरोधात मनसे आक्रमक झाली असून, नवी मुंबई महापालिका आयुक्त डॉ. कैलास शिंदे यांची भेट घेताना सिडकोविरोधात कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.
नवी मुंबई महानगरपालिकेचा विरोध असताना सिडकोच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी पाच एकरचा भूखंड एका व्यावसायिकाला दिला आहे. सिडकोच्या मूळ विकास आराखड्यात हा भूखंड नागरी सोयीसुविधांसाठी आरक्षित आहे, तर नवी मुंबई महापालिकेच्या विकास आराखड्यात येथे सार्वजनिक सोयीसुविधा दिल्या जाणार आहे. ही बाबी ज्ञात असताना सिडकोने भूखंडाची विक्री केली आहे. विशेष म्हणजे, नवी मुंबई महापालिकेच्या १० ऑगस्ट २०२२ रोजी प्रसिद्ध केलेल्या विकास आराखड्यात भूखंड राखीव होते. २३ जुलै २०२५ रोजी महाराष्ट्र राज्य सरकारने हा विकास आराखडा मंजूर केला. तरी या आराखड्याला केराची टोपली दाखवून सिडकोने भूखंड खासगी विकसकाला विकला आहे. त्यामुळे पालिकेने सिडकोविरोधात कडक भूमिका घेणे आवश्यक असल्याची मागणी मनसेकडून आयुक्तांकडे करण्यात आली आहे.