चक्रानुक्रमे आरक्षणाच्या याचिकांवर भूमिका स्पष्ट करा
सोलापूर नगर पंचायतीसंदर्भात उच्च न्यायालयाचे राज्य सरकारला आदेश

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ९ : सोलापूर येथील ग्रामपंचायतीच्या आगामी निवडणुकीमध्ये चक्रानुक्रमे (रोटेशन) आरक्षणाचा मुद्दा उच्च न्यायालयात उपस्थित करण्यात आला आहे. चक्रानुक्रमे आरक्षण पद्धतीवर या याचिकांमधून प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले आहे. या याचिकांची दखल घेऊन न्यायालयाने मंगळवारी (ता. ९) राज्य सरकारला भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले.

सोलापुरातील वाखरी, गार्डी आणि शंकरगाव या तिन्ही गावांतील नगर पंचायतीतील संरपंचपदासाठी इच्छुक उमेदवारांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. यापैकी शंकरगाव तेथील जागा महिलांसाठी (एससी) राखीव असूनही त्यांना एकदाही संधी मिळालेली नाही. तर वाखरी, गार्डी या दोन गावांत सरकारच्या चक्रानुक्रम पद्धतीनुसार, समाजातील सगळ्याच घटकांना संधी मिळालेली नाही. यंदाच्या निवडणुकीत ही जागा पुन्हा एकदा सर्वसाधारण पदासाठी (खुल्या) राखीव ठेवण्यात आल्याचे तहसीलदार कार्यालयाकडून उघड झाले. यासंदर्भात तहसीलदारांकडे तोंडी आक्षेप, हरकती नोंदवल्या. त्यानंतर सोलापूर जिल्हाधिकाऱ्यांकडूनही अपेक्षित उत्तर न मिळाल्यानंतर उच्च न्यायालयात धाव घेतल्याचा दावा याचिकेत केला आहे. शंकरगावात १९९५ पासून २०२० पर्यंत  अनुसूचित समाजातील (एसटी) महिला इच्छुकांना एकदाही निवडणूक लढवण्याची संधी मिळाली नसल्याचा मुख्य दावाही याचिकेत करण्यात आला आहे, तर अन्य दोन्ही गावांमध्येही प्रत्येक समाजाला चक्रानुक्रम पद्धतीनुसार निवडणूक लढण्याची संधी मिळाली नसल्यामुळे तहसीलदार पंढरपूर यांनी २२ एप्रिल २०२०५ रोजी सर्वसाधारण पदासाठी या जागा राखून ठेवण्याचे दिलेले आदेश रद्द करण्याची मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे. 

मुख्य न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर तिन्ही याचिकांवर मंगळवारी सुनावणी झाली. त्या वेळी थोडक्यात युक्तिवाद ऐकल्यानंतर याचिकाकर्त्यांनी राज्य सरकारवर केलेले गंभीर स्वरूपाचे आरोप असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. तसेच, राज्य सरकारला याचिकेवर चार आठवड्यांत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले.  तथापि, नागपूर, औरंगाबाद व कोल्हापूर खंडपीठांसमोरील आरक्षण, प्रभागरचना आणि मतदार यादीशी संबंधित आक्षेपांना आव्हान देणाऱ्या विविध याचिकांवर सुनावणी आहे. यातील अनेक याचिका न्यायालयाने निकाली काढल्या आहेत.
.................