उरण, ता. ११ (वार्ताहर) : करंजा बंदरात गाळाच्या समस्येमुळे बोटी अडकल्या जात असल्याने मच्छीमारांच्या उपजीविकेवर थेट परिणाम होत आहे. त्यांना ऐन हंगामात आर्थिक संकट सोसावे लागत आहे. या समस्येवर उपाययोजना करण्यासाठी मासेमारी संघटनांनी एकत्र येत सरकारकडे मदतीसाठी साकडे घातले आहे. गाळ काढण्यासाठी १०० कोटींच्या निधीची मागणी केली आहे.

समुद्रात मोठी ओहोटी निर्माण झाल्याने जवळपास २५० ते ३०० मासेमारी बोटी बंदरातच अडकून पडल्या. खाडीतील गाळामुळे बोटी समुद्रात मासेमारीसाठी जाऊ शकत नसल्याने हजारो मच्छीमारांच्या उपजीविकेवर थेट परिणाम झाला. या गाळामुळे बोटींना किनाऱ्याजवळ आणणे, तसेच समुद्रात घेऊन जाणे अत्यंत कठीण झाले. मासेमारबांधवांना बोटी काढण्यासाठी दिवस-रात्र मेहनत करावी लागली.

करंजा मच्छीमार बंदरासाठी १४९ कोटी खर्च करून फक्त प्लॅटफॉर्म तयार करण्यात आले आहेत. छपराचे काम येथील मच्छीमार सोसायटी आणि मच्छीमारांनी स्वखर्चाने केले. बंदराची उंची, उर्वरित विकासासाठी आणि गाळ काढण्यासाठी गेल्या सात वर्षांपासून राज्य सरकारकडे १८३ कोटींचा प्रस्ताव प्रलंबित आहे; मात्र त्याला आतापर्यंत प्रशासकीय मंजुरी मिळालेली नाही. परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन मुंबई बंदर विभागाने करंजा बंदर धक्क्याची पाहणी केली. साचलेल्या गाळाची खोली आणि त्याचे प्रमाण तपासण्यात आले.

बंदर विभागाने तत्काळ गाळ काढण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी आवश्यक माहिती गोळा केली असून, याचा सविस्तर अहवाल सरकारकडे सादर करण्यात येणार आहे. या संकटावर तातडीने तोडगा काढण्यासाठी करंजा मच्छीमार सहकारी संस्थेने सरकारकडे विशेष मागणी केली आहे. बोटी व्यवस्थित कार्यान्वित होण्यासाठी, किमान १०० कोटींचा तातडीचा निधी मंजूर करण्यात यावा, अशी मागणी संस्थेने केली आहे.

बंदर विभागाचे अधिकारी राजेश अग्रवाल यांनी पाहणी केली; मात्र कोणतीही उपाययोजना केली नाही. या करंजा बंदरातील गाळ काढून खाडीची खोली वाढवण्यात यावी, तसेच बंदराच्या बाहेरील धक्क्यालगत जो ब्रेकवॉटर दगडी बंधारा बांधला आहे, तेथील दगड काढून त्या ठिकाणी बोटींसाठी धक्का बनवावा. त्यामुळे येथे आणखी १०० हून अधिक बोटी लागू शकतील, अशी मागणी केली आहे.
- रमेश नाखवा, संचालक, वेस्ट पर्ससीन नेट फिशरमन वेल्फेअर असोसिएशन