मराठा समाज मागासलेला;
मग खुल्या वर्गात कोण?

आरक्षणविरोधात उच्च न्यायालयात युक्तिवाद

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ११ ः मराठा समाज हा मागासलेला आहे. तो पुढारलेला नाही, असे निरीक्षण निवृत्त न्या. शुक्रे यांच्या मागासवर्ग आयोगाने अहवालात म्हटले आहे. तसे असेल तर मग खुल्या प्रवर्गात कोण आहेत, असा प्रश्न मराठा आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या याचिकाकर्त्यांनी गुरुवारी (ता. ११) उच्च न्यायालयाच्या विशेष खंडपीठासमोर उपस्थित केला.

मराठा समाजाला सरकारी नोकऱ्या आणि शिक्षणात १० टक्के आरक्षण देण्याचा २०२४मध्ये केलेल्या कायद्याच्या वैधतेला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. याशिवाय आरक्षणाच्या समर्थनार्थ आणि विरोधात हस्तक्षेप याचिकाही करण्यात आल्या आहेत. त्या याचिकांवर न्या. रवींद्र घुगे, न्या. संदीप मारणे आणि न्या. निजामुद्दीन जमादार यांच्या विशेष पूर्णपीठापुढे सुनावणी सुरू आहे. ‘विद्येविना मती गेली’ या महात्मा फुले यांच्या म्हणण्यानुसार, ज्यांच्या डोक्यावर छप्पर नाही, दोन वेळची भाकरी मिळत नाही, शिक्षणापासून वंचित आहेत, अशा समुदायातील दुर्बल घटकांना मुख्य प्रवाहात सामावून घेण्यासाठी आरक्षणाचे पाठबळ देण्यात आले. मराठा पूर्णपणे मागास कधीच नव्हता. निवृत्त न्या. सुनील शुक्रे यांच्या मागासवर्ग आयोगाने तरीही मराठा हे मागास असल्याचे भासवण्याचा प्रयत्न केल्याचा युक्तिवाद मराठा समाजाला विरोध करणाऱ्याच्या वतीने ज्येष्ठ वकील ॲड. अनिल अंतुरकर यांनी केला.

राज्य मागासवर्ग आयोग हे शिफारस देऊ शकतात; पण ते निर्णय देऊ शकत नाहीत. वेळेअभावी त्यांचा युक्तिवाद पूर्ण होऊ शकला नाही. त्याची दखल घेऊन न्यायालयाने याचिकेवर १७ जानेवारी २०२६ला सुनावणी ठेवली.
----
निकष दिशाभूल करणारा!
- आयोगानुसार मराठा हे मूलतः शेतकरी होते किंवा आहेत, तरीही ते खुल्या प्रवर्गात आहेत. त्यांच्या हा निकष दिशाभूल करणारा आहे. आयोग हा निकष काढूच कसा शकतो, असा आक्षेप न्या. शुक्रे आयोगाच्या अहवालावर अंतुरकर यांनी नोंदवला.
- आपल्या परिचयाचे अनेक मराठाबांधव हे सर्वोच्च पदावर विराजमान आहेत. आपल्यापैकी प्रत्येकाचे खापरआजोबा हे कधीकाळी शेतकरी असतील.
- त्यामुळे आपणही आरक्षण मिळण्यास पात्र झालो का, अशी विचारणा करून सामाजिक, शैक्षणिक निकषावरील आरक्षण आणि जातीय निकषावरील आरक्षण वेगवेगळे असल्याचेही त्यांनी सांगितले.