कांजूरमार्ग कचराभूमीचे प्रकरण

प्रदूषण रोखण्यात पालिका अयशस्वी 

मुख्य सचिवांसह राज्यस्तरीय समितीला घटनास्थळी भेट देण्याचे आदेश 

सकाळ वृत्तसेवा

मुंबई, ता. ११ : कांजूरमार्ग कचराभूमीवरून होणारे प्रदूषण रोखण्यात मुंबई महापालिका पूर्णपणे अपयशी ठरली आहे, अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने गुरुवारी (ता. ११) नाराजी व्यक्त केली. तसेच मुख्य सचिवांसह राज्यस्तरीय समितीला घटनास्थळी भेट देऊन परिसरातील दिवसेंदिवस ढासळणारी हवेची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी तत्काळ उपाययोजनांचा आराखडा तयार करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले.  

मुंबईतील वाढत्या प्रदूषणामुळे नागरिकांच्या जगण्याच्या मूलभूत अधिकाराशी  कोणतीही तडजोड करणार नसल्याचा पुनरुच्चारही न्या. गिरीश कुलकर्णी आणि न्या. आरती साठे यांच्या खंडपीठाने पुन्हा केला. केवळ कागदपत्रे पाहून आवश्यक ते परिणाम साध्य होणार नाहीत. समिती सदस्यांनी स्वतः घटनास्थळी भेट देऊन परिस्थितीचा पाहणी करावी, असेही न्यायालयाने सुनावले. 

जुलैमध्ये कचराभूमी शहराच्या हद्दीबाहेर हलवण्याबाबतचा सविस्तर आदेश ८ जुलैला गेल्या वर्षी आदेश देऊनही सरकारने समिती स्थापन करण्यासाठी मोठा कालावधी घेतल्यावरून  खंडपीठाने नाराजी व्यक्त केली. अंमलबजावणीबाबत तुम्ही इतक्या कूर्मगतीने काम करता. आदेशानंतर अनेक महिन्यांनी तुम्ही समिती स्थापन करण्याचा शासन निर्णय काढता. तुम्ही आधीच ठोस योजना तयार करणे अपेक्षित असल्याचे ताशेरेही न्यायालयाने ओढले. 

या परिसरातील रहिवाशांना होणाऱ्या गंभीर श्वसनविकारांची माहिती ‘वनशक्ती’ या स्वयंसेवी संघटनेचे वकील झमन अली यांनी न्यायालयाला दिली. या प्रदूषणाचा परिणाम कांजूरमार्ग पुरता मर्यादित नसून भांडुप आणि विक्रोळीपर्यंत पसरल्याकडेही न्यायालयाचे लक्ष वेधले.

राज्याचे मुख्य सचिव, महापालिका आयुक्त, अतिरिक्त मुख्य सचिव (नगरविकास) आणि मुंबई महानगर प्रदेशातील (एमएमआर) अधिकाऱ्यांचा समावेश असलेली समिती आता औपचारिकपणे स्थापन केली असून, ती न्यायालयाच्या आधीच्या आदेशानुसार थेट उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंना अहवाल देईल, अशी माहिती अतिरिक्त सरकारी वकील ज्योती चव्हाण यांनी न्ययाालयाला दिली.

वेळकाढूपणा करू नका!
आराखड्यासाठी तीन महिने लागतील, असे सरकारचे म्हणणे आहे. या परिसरातील नागरिकांना श्वसनाच्या समस्या भेडसावत आहेत. त्यामुळे सरकारने आराखडा तयार करण्यात वेळ न घालवता तातडीने उपाययोजना कराव्यात, असेही न्यायालयाने बजावले. सर्वोच्च न्यायालयाने कचराभूमी शहराबाहेर हलवण्याच्या आदेशाला स्थगिती दिली असली तरी, आम्हाला कचराभूमीवर दररोज टाकण्यात येणाऱ्या कचऱ्याच्या विल्हेवाटीची चिंता असल्याचेही न्यायालयाने शेवटी स्पष्ट केले.