जाहिरातींच्या फलकांवर परवाना शुल्क आकारण्याचा अधिकार  : उच्च न्यायालय

सकाळ वृत्तसेवा

मुंबई, ता. १३ ः जाहिरातींच्या उद्देशाने लावणाऱ्या विविध फलकांवर परवाना आणि नूतनीकरण शुल्क आकारण्याचा व नियमन करण्याचा अधिकार महापालिकांना असल्याचा महत्त्वाचा निर्णय उच्च न्यायालयाने नुकताच दिला, तसेच महापालिकेच्या शुल्क आकारणीच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिका फेटाळून लावल्या.  

विविध आकारांच्या जाहिरातींच्या फलकांवर महापालिकेने परवाना शुल्क निश्चित करणे, वाढवणे आणि परवाना नूतनीकरणासाठी शुल्क आकारणे बेकायदा नसल्याचे न्या. गिरीश कुलकर्णी आणि न्या. अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले. महापालिकांच्या नियमनाचा अधिकार मान्य न केल्यास सर्वत्र विविध आकारांचे फलक लावण्यात येतील आणि एक अराजक स्थिती निर्माण होईल, अशी स्थिती निर्माण होण्यास परवानगी दिली जाऊ शकत नाही. त्यामुळे महापालिकांनी घेतलेल्या निर्णयात कोणताही बेकायदेशीरपणा नसल्याचेही न्यायालयाने महापालिकांचा अधिकार अधोरेखित करताना स्पष्ट केले. 

..
सार्वजनिक हिताचा विचार करणे आवश्यक
ठाणे, पुणे, नाशिक आणि कोल्हापूर या महापालिकांनी विविध आकारांच्या फलकांवर परवाना आणि नूतनीकरण शुल्क आकारण्याला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. शहरांच्या सार्वजनिक भागात लावण्यात येणारे विविध आकारांचे फलक महत्त्वाची भूमिका बजावतात आणि म्हणूनच नागरी संस्थांनी घेतलेल्या कोणत्याही निर्णयात सार्वजनिक हिताचा विचार करणे आवश्यक असून त्याच्याशी कोणतीही तडजोड करणार नसल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.