शेतकऱ्याची विहीर वन विभागाच्या फेऱ्यात
बिरसा मुंडा योजनेअंतर्गत विहीर मंजूर ः मुकणे कुटुंबाच्या उपजीविकेचा प्रश्न
टिटवाळा, ता. १५ (वार्ताहर) ः शेतकऱ्यांसाठी सरकार विविध कृषी योजनांद्वारे सहाय्य पुरवत असते. प्रत्यक्षात अंमलबजावणीत मात्र लाभार्थ्यांची अडचण वाढत असल्याचे घोटसई गावात पाहायला मिळत आहे. घोटसईतील आदिवासी शेतकरी शिवाजी मुकणे यांना बिरसा मुंडा कृषी क्रांती या योजनेअंतर्गत विहीर मंजूर झाली होती, मात्र वन विभागाने त्यावर नकाराचा शिक्का मारल्याने कुटुंबाची शेती पाण्याअभावी करपत आहे.
घोटसई गावातील शिवाजी मुकणे यांच्या संपूर्ण कुटुंबाचा उदरनिर्वाह शेतीवर अवलंबून आहे, परंतु या ठिकाणी पाण्याची कमतरता असल्याने बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजनेंतर्गत विहिरीचा प्रस्ताव तयार केला होता. यानुसार पंचायत समिती, कृषी विभाग आणि तांत्रिक अधिकाऱ्यांनी जागेची पाहणी करत संपूर्ण रेखांकनही पूर्ण करत विहीर मंजूर केली होती, मात्र वन विभागाने ही जागा संरक्षित वनक्षेत्रात मोडत असल्याचे पत्र मुकणे यांनी दिले आणि वनसंरक्षण कायदा १९८० अंतर्गत विहिरीच्या परवानगीस नकार दिला.

समन्वयाचा अभाव
दुसरीकडे कृषी विभागाने सर्व औपचारिकता पूर्ण करूनही वन विभागाकडून नकार मिळाल्याने दोन विभागांमधील समन्वयाचा अभाव दिसून येत आहे. एकाच सरकारमधील दोन विभागांच्या परस्परविरोधी निर्णयांची झळ मात्र शेतकरी कुटुंबाला बसत आहे. यामुळे मुकणे कुटुंबाच्या उपजीविकेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

नियम-अटींनुसारच पत्र
या प्रकरणाबाबत कल्याण वनाधिकारी आखाडे यांच्याशी संपर्क केला असता शेतकरी मुकणे यांना दिलेले पत्र हे माझ्या आधी असलेले अधिकारी चन्ने यांच्या सही-शिक्क्याचे असून, ते पत्र हे नियम-अटी पाहूनच दिले आहे, असे सांगितले.