नवनीत बऱ्हाटे : सकाळ वृत्तसेवा
उल्हासनगर, ता. १५ : उल्हासनगरच्या रस्त्यांवरील खड्डे आता केवळ त्रासाचे कारण न राहता थेट जीवघेणा धोका बनत आहे. या गंभीर प्रश्नावर मुंबई उच्च न्यायालयाने कठोर भूमिका घेतली आहे. न्यायालयाच्या स्पष्ट आदेशानंतर महापालिकेने रस्त्यांवरील खड्डे, उघडी मॅनहोल आणि त्यातून होणाऱ्या अपघातांना आळा घालण्यासाठी उच्चस्तरीय विशेष समिती स्थापन केली आहे. यासोबतच अपघातग्रस्तांना लाखोंची नुकसान भरपाई देण्याचा मार्ग मोकळा झाल्याने प्रशासनावरील जबाबदारी निश्चित झाली आहे.
शहरातील रस्त्यांवरील खड्डे व उघड्या मॅनहोलमुळे वारंवार होणाऱ्या अपघातांच्या पार्श्वभूमीवर नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी महापालिकेने निर्णायक पाऊल उचलले आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने जनहित याचिकाअंतर्गत दिलेल्या आदेशानुसार, महापालिका क्षेत्रात खड्ड्यांमुळे होणाऱ्या अपघातांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी; तसेच तक्रारींचे तातडीने निवारण करण्यासाठी विशेष समिती गठित करण्याचे आदेश जारी करण्यात आले होते.
उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांनुसार, रस्त्यावरील खड्डे अथवा उघड्या मॅनहोलमुळे अपघात होऊन नागरिक जखमी झाल्यास त्यांच्या दुखापतीच्या स्वरूपानुसार ५० हजारांपासून दोन लाख ५० हजार रुपयांपर्यंत भरपाई देण्यात येणार आहे. अपघातात नागरिकाचा मृत्यू झाल्यास संबंधित कायदेशीर वारसांना सहा लाख रुपयांपर्यंत भरपाई देण्याचे स्पष्ट निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. आदेशाच्या अंमलबजावणीसाठी गठित समितीचे अध्यक्ष म्हणून आयुक्त मनीषा आव्हाळे (भा.प्र.से.) कार्य पाहणार आहेत. जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, ठाणे यांचे सचिव सदस्य सचिव म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहेत. अतिरिक्त आयुक्त, संबंधित प्रशासकीय विभागाचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक, शहर अभियंता अथवा कार्यकारी अभियंता, उपअभियंता, कनिष्ठ अभियंता; तसेच महापालिकेचे विधी अधिकारी यांचा समितीत समावेश केला आहे.

समितीचे कार्य
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या १३ ऑक्टोबरच्या आदेशानुसार ही समिती कार्यरत राहून महापालिका क्षेत्रातील रस्त्यांवरील खड्ड्यांबाबत प्राप्त होणाऱ्या तक्रारींवर तातडीने कार्यवाही करणार आहे. तसेच, भविष्यात खड्डे व उघड्या गटारांमुळे कोणतीही जीवितहानी होऊ नये, यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना राबविणे आणि जबाबदारी निश्चित करणे हे समितीचे प्रमुख उद्दिष्ट असणार आहे. या निर्णयामुळे रस्त्यांच्या दुरुस्ती, देखभाल आणि अपघातग्रस्तांना त्वरित न्याय मिळण्याची प्रक्रिया अधिक सक्षम होणार असून, नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी प्रशासन अधिक जबाबदार ठरणार असल्याचे चित्र स्पष्ट होत आहे.

रस्त्यांवरील खड्डे आणि उघडी मॅनहोल यामुळे कोणत्याही निष्पाप नागरिकाचा जीव जाणे हे अजिबात स्वीकारार्ह नाही. मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या स्पष्ट निर्देशांचे काटेकोर पालन करत ही समिती स्थापन केली आहे. तक्रारींचे तातडीने निवारण, दोषींवर जबाबदारी निश्चित करणे आणि अपघातग्रस्तांना न्याय मिळवून देणे हे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. भविष्यात खड्ड्यांमुळे एकही अपघात घडू नये, यासाठी प्रशासन, अभियंता विभाग आणि पोलिस यंत्रणा समन्वयाने काम करतील. नागरिकांनीही तक्रारी नोंदवाव्यात, त्यावर वेळेत आणि ठोस कार्यवाही केली जाईल.
- मनीषा आव्हाळे, आयुक्त, उल्हासनगर महापालिका