पनवेल, ता. १५ (बातमीदार) : सिडकोच्या घरांच्या अवास्तव दरवाढीमुळे सर्वसामान्यांचे घराचे विकत घेण्याचे स्वप्न कायम राहते. सिडकोकडून उभारण्यात येणाऱ्या अल्प उत्पन्न गट आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक प्रवर्गातील घरांच्या किमतींमध्ये १० टक्के कपात करण्याचा निर्णय सभागृहात जाहीर करण्यात आला असून, यामुळे सुमारे ६१ हजार घरांच्या किमती कमी होणार आहेत. आमदार विक्रांत पाटील यांनी उचललेला ठाम आणि अभ्यासपूर्ण लढा अखेर यशस्वी ठरला आहे.

सिडकोने २५ हजार घरांसाठी लॉटरी जाहीर केली होती. यासाठी सुरुवातीला सुमारे दीड लाख अर्ज प्राप्त झाले होते; मात्र घरांच्या किमती जाहीर झाल्यानंतर अर्जदारांची संख्या मोठ्या प्रमाणात घटली आणि प्रत्यक्षात केवळ दहा हजार नागरिकांनीच पुढील प्रक्रियेस प्रतिसाद दिला. हीच बाब घरांच्या अवास्तव किमतीमुळे सामान्य नागरिक हतबल झाल्याचे स्पष्ट चित्र दर्शवणारी होती.

विशेष म्हणजे, सिडकोने एलआयजी आणि ईडब्ल्यूएस घरांच्या किमती मोठ्या प्रमाणात वाढवल्याने तीव्र नाराजी व्यक्त होत होती. या पार्श्वभूमीवर आमदार विक्रांत पाटील यांनी हा विषय विधान परिषदेत लावून धरत सिडकोच्या निर्णयांवर थेट बोट ठेवले. त्यांनी सिडकोचे ठराव, मार्गदर्शक तत्त्वे, डीपीआर, तसेच मुख्यमंत्र्यांनी दिलेले आदेश यांचा सखोल अभ्यास करून वस्तुनिष्ठ भूमिका मांडली. यासंदर्भात उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याशी चर्चा होण्यासाठी लावण्यात आलेल्या पाच बैठका विविध कारणांनी रद्द झाल्या. याचा फायदा सिडको प्रशासनाला होत असल्याचे चित्र होते; मात्र नागपूर येथे पार पडलेल्या हिवाळी अधिवेशनात आमदार विक्रांत पाटील यांनी या मुद्द्यावर थेट निदर्शने करत लक्ष वेधले. त्यानंतर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत बैठक पार पडली.

उपमुख्यमंत्र्यांकडून दखल
आमदार पाटील यांनी सिडकोच्याच ठरावांचा दाखला देत या बैठकीत अधिकाऱ्यांना जाब विचारला. अल्पउत्पादन गट आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील नागरिकांच्या घरांसाठी जमिनीची किंमत आकारली जाणार नाही, असा ठराव सिडकोनेच केला होता. डीपीआर करताना घरांच्या किमती २० ते ३० लाखांच्या मर्यादेत ठेवण्याचा निर्णय होता. मग त्या किमती ८० ते ९० लाखांपर्यंत कशा गेल्या, असा थेट सवाल त्यांनी उपस्थित केला. या वस्तुस्थितीची गंभीर दखल घेत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी तातडीने घरांच्या किमती कमी करण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी सभागृहात सिडकोच्या घरांच्या किमती १० टक्क्यांनी कमी करण्याची अधिकृत घोषणा करण्यात आली.

सिडकोच्या मनमानी कारभाराविरोधात मी आमदार झाल्यापासून सातत्याने आवाज उठवत आलो आहे. ते जनतेचे सेवक म्हणून नव्हे, तर मालक म्हणून वागत आहेत. त्यामुळे मी त्यांच्या कारभाराची तुलना जबाबदारीने ईस्ट इंडिया कंपनीशी केली आहे. वाढीव घरांच्या किमती कमी करण्यासाठी सिडकोकडून चालढकल करण्यात आली; मात्र त्यांचेच ठराव, निर्णय आणि धोरणे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत समोर ठेवल्याने अखेर सत्य उजेडात आले. जवळपास ६१ हजार घरांच्या किमती कमी करण्यात आम्हाला यश मिळाले असून, त्याचा फायदा लाखो सामान्य नागरिकांना होणार आहे.
- विक्रांत पाटील, आमदार