शहापूर, ता. १७ (वार्ताहर) : महसूल विभागातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर कोणतीही चौकशी न करता थेट निलंबनाची कारवाई केली जात असल्याबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त करत महाराष्ट्र राज्य महसूल अधिकारी व कर्मचारी समन्वय महासंघाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदन दिले आहे. या कारवाईच्या निषेधार्थ येत्या १९ डिसेंबरपासून बेमुदत कामबंद व आक्रोश आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला आहे. त्याचे पडसाद शहापूर तालुक्यातही उमटू लागले आहेत. महसूल कर्मचारी आंदोलनाच्या तयारीसाठी एकवटू लागल्याने प्रशासकीय कामकाजावर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
सरकारकडून संगणकासह अत्याधुनिक साधनसामग्री पुरवली जात नसल्याने तलाठी व मंडळ अधिकाऱ्यांनी यापूर्वीच ऑनलाइन कामकाज बंद केले आहे. त्यातच महसूल मंत्र्यांकडून विनाचौकशी निलंबनाच्या घोषणा केल्या जात असल्याने अधिकारी व कर्मचाऱ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. कोणतीही तक्रार झाली की चौकशी न करता थेट विधिमंडळातच निलंबन जाहीर केले जाते; मात्र संबंधित अधिकारी वा कर्मचाऱ्यांची बाजू ऐकून घेतली जात नाही, असा आरोप संघटनांनी केला आहे. ही पद्धत नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांच्या विरोधात असल्याचे सांगत, कारवाईपूर्वी चौकशी व सुनावणी होणे आवश्यक असल्याची मागणी करण्यात आली आहे.

यांचे निलंबन
संघटनांनी दिलेल्या माहितीनुसार, १२ डिसेंबरला विधानसभेत कोणतीही चौकशी न करता चार तहसीलदार, चार मंडळ अधिकारी व दोन ग्राम महसूल अधिकाऱ्यांच्या निलंबनाची घोषणा करण्यात आली. त्यानंतर १३ डिसेंबरला भंडारा जिल्ह्यातील उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार तसेच पालघर जिल्ह्यातील मंडळ अधिकारी व ग्राम महसूल अधिकाऱ्यांवरही कारवाईचे आदेश दिले. या सर्व निलंबन आदेशांना संघटनांनी तीव्र विरोध दर्शवून ते तत्काळ मागे घ्यावेत, अशी ठाम मागणी करण्यात आली आहे.

प्रमुख मागण्या
१२ व १३ डिसेंबरला जाहीर करण्यात आलेले सर्व निलंबन आदेश पूर्वलक्षी प्रभावाने रद्द करावेत. निलंबनासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार स्पष्ट धोरण व आदर्श कार्यप्रणाली निश्चित करावी. नायब तहसीलदार व इतर संवर्गांसाठी सुधारित ग्रेड पे व वेतनश्रेणी लागू कराव्यात. महसूल सेवक संवर्गाच्या दीर्घकाळ प्रलंबित मागण्या तातडीने मंजूर कराव्यात. महसूल विभागाचा सुधारित आकृतीबंध तत्काळ मंजूर करावा. नायब तहसीलदार पदासाठी खात्यांतर्गत परीक्षा सुरू करावी. अर्धन्यायिक व हक्क नोंदीच्या प्रकरणांत थेट फौजदारी कारवाईऐवजी विभागीय चौकशीची प्रक्रिया राबवावी, अशा मागण्या मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या निवेदनात करण्यात आल्या आहेत.

वर्षभरात ५६ जणांवर कारवाई
जानेवारीपासून आतापर्यंत २८ नायब तहसीलदार, चार उपजिल्हाधिकारी, आठ मंडळ अधिकारी, १४ ग्राम महसूल अधिकारी व इतर कर्मचाऱ्यांवर निलंबन व गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. सातत्याने होणाऱ्या कारवायांमुळे महसूल अधिकारी व कर्मचारी प्रचंड मानसिक तणावाखाली काम करत असल्याचा दावा संघटनांनी केला आहे. मागण्यांची दखल न घेतल्यास आंदोलन अधिक तीव्र केले जाईल, असा इशाराही संघटनेच्या वतीने देण्यात आला आहे.