उल्हासनगर, ता. १७ (वार्ताहर) : उल्हासनगरकरांसाठी गृहनियमितीच्या दिशेने मोठा दिलासा देणारी हालचाल सुरू झाली आहे. हजारो कुटुंबांचे घरे कायदेशीर करण्याचा मार्ग मोकळा करण्याच्या उद्देशाने आमदार कुमार आयलानी यांनी ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयात महत्त्वपूर्ण उच्चस्तरीय बैठक घेतली. ‘घर आहे; पण कागद नाही’ या वर्षानुवर्षे सुरू असलेल्या वेदनेवर तोडगा काढण्यासाठी झालेल्या बैठकीत अनधिकृत बांधकामांना नियमाधीन करण्यातील अडथळे दूर करण्याबाबत ठोस निर्णयांची दिशा ठरविण्यात आली.
शहरातील अनधिकृत बांधकामांना नियमाधीन करण्याची प्रक्रिया अनेक वर्षांपासून रखडलेली आहे. या पार्श्वभूमीवर गुरुवारी ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या बैठकीत आमदार कुमार आयलानी यांनी शहरातील वास्तव परिस्थिती प्रशासनासमोर ठामपणे मांडली. या बैठकीस उपविभागीय अधिकारी विजयानंद शर्मा, महापालिकेचे एडीटीपी विकास बिरारी, चंद्रकांत मिश्रा यांच्यासह संबंधित विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

बैठकीत आमदार आयलानी यांनी स्पष्ट केले की, २००६ मध्ये उल्हासनगरमधील काही बांधकामे नियमाधीन करण्यात आली होती. मात्र त्यावेळी फक्त मजबूत स्थितीत असलेल्या इमारतींनाच मंजुरी ही अट घालण्यात आली. परिणामी २००५ पूर्वी अस्तित्वात असूनही जर्जर अवस्थेतील घरे, मोडकळीस आलेल्या इमारती किंवा खुल्या भूभागावरील जुन्या बांधकामांना आजतागायत सनद व आर-प्रमाणपत्र मिळू शकले नाही. त्यामुळे २००५ पूर्वीची सर्व बांधकामे कोणत्याही अडथळ्याविना नियमाधीन होणे अत्यावश्यक असल्याचे त्यांनी ठामपणे मांडले.

प्रस्ताव पाठविण्याचे आश्वासन
सध्या महापालिका व उपविभागीय अधिकारी अवलंबत असलेली प्रक्रिया अतिशय गुंतागुंतीची असून, ती नागरिकांसाठी सोपी व सरळ नसल्यामुळे सामान्य नागरिकांना नियमाधीनतेसाठी अर्ज करणे जवळपास अशक्य होत असल्याचेही त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. नागरिकांना कायदेशीर घराची सनद, आर-प्रमाणपत्र आणि सुरक्षित वास्तव्य मिळावे, यासाठी प्रशासनाने अधिक व्यवहार्य व लोकाभिमुख धोरण स्वीकारावे, अशी मागणीही यावेळी करण्यात आली. या सर्व मुद्द्यांवर जिल्हाधिकारी यांनी सकारात्मक भूमिका घेत तातडीने सविस्तर अहवाल तयार करून राज्य सरकारकडे प्रस्ताव पाठविण्याचे आश्वासन दिले. तसेच या विषयावर योग्य व न्याय्य उपाययोजना करण्यात येतील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.