‘झोपु’चे भाडे थकवणाऱ्या
विकसकांना दणका 

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १७ : झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण (एसआरए) आणि म्हाडाने हाती घेतलेल्या पुनर्विकास योजना राबवणाऱ्या विकसकांनी भाडे दिले नाही, तर विक्रीसाठी असलेल्या घटकातील १० ते २० टक्के घरे प्राधिकरणांनी जप्त करण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाने बुधवारी (ता. १७) दिला. त्यासोबतच अन्यही आदेश न्यायालयाने दिले. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे अशा योजनांत भाडे किंवा घराच्या प्रतीक्षेत असलेल्या पात्र व्यक्तींना एकप्रकारे दिलासा मिळणार आहे.

न्यायालयात उपस्थित एसआरए आणि म्हाडाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना भाडे न भरण्याशी संबंधित वाद हाताळण्यासाठी अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्याचे आदेश न्या. गिरीश कुलकर्णी आणि न्या. आरती साठे यांच्या खंडपीठाने दिले. झोपु योजनेंतर्गत मिळालेल्या म्हाडाच्या घरात बेकायदा राहणाऱ्यांविरुद्ध कारवाई करण्याचे, पुनर्विकसित घरांवर बेकायदा ताबा मिळवलेल्या अनधिकृत व्यक्तींना हटवण्यासाठी एक विशेष कक्ष स्थापन करण्याचे आदेशही न्यायालयाने म्हाडा आणि एसआरएला दिले. 

विकसकांनी दोन वर्षांहून अधिक काळ पर्यायी घराचे भाडे न दिल्याप्रकरणी ६७ हून अधिक याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या आहेत. विकासकामे पर्यायी घराचे भाडे दिले नसल्याचे प्रत्येक प्रकरण उच्च न्यायालयात येते, असे नमूद करून या तक्रारी हाताळण्यात एसआरए आणि म्हाडाला आलेल्या अपयशाबाबत न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली.
----
प्रकरणे न्यायालयात येतातच का?
संक्रमण काळातील पर्यायी घराचे भाडे न देणे हे घटनेने दिलेल्या निवाऱ्याच्या हक्काच्या हमीचे उल्लंघन असल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले. ही प्रकरणे न्यायालयात का येतात, म्हाडा किंवा एसआरए स्तरावरच ती सोडवा. त्यावर भाडे न देण्याशी संबंधित वाद सोडवण्यासाठी प्राधिकरणाच्या सहाय्यक निबंधकांची नियुक्ती केल्याची माहिती एसआरएकडून वरिष्ठ वकील बिरेंद्र सराफ आणि वकील जगदीश रेड्डी यांनी न्यायालयाला दिली.