दिव्यांगांच्या विवाहांना प्रोत्साहन
पारंपरिक दृष्टिकोन बदलण्यासाठी पुढाकार

मुंबई, ता. १८ : राज्यातील दिव्यांग-अव्यंग विवाह प्रोत्साहन योजनेत महत्त्वपूर्ण सुधारणा करण्यात आल्या असून, अनुदानाच्या रकमेत वाढ करून योजना अधिक प्रभावी करण्यात आली आहे. यामुळे राज्यात पहिल्यांदाच दिव्यांग-अव्यंग विवाहाला मोठ्या प्रमाणात प्रोत्साहन मिळणार असल्याची माहिती दिव्यांग कल्याण विभागाचे सचिव तुकाराम मुंढे यांनी दिली.
दिव्यांग व्यक्तीचा विवाह ही पालकांच्या दृष्टीने जिकिरीची जबाबदारी बनते. अनेकदा विवाह टाळला जातो किंवा विजोड जोडीदार दिला जातो. विशेषतः दिव्यांग महिलांना महिला आणि दिव्यांग अशा दुहेरी भेदभावाला सामोरे जावे लागते. या पार्श्वभूमीवर शासन, सामाजिक व स्वयंसेवी संस्था दिव्यांग व्यक्तींना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी प्रयत्नशील असल्याचेही स‍चिव मुंढे यांनी सांगितले. राज्यात पहिल्यांदाच दिव्यां-अव्यंग विवाह प्रोत्साहन योजनेला अधिक गती मिळावी यासाठी यापूर्वी असलेल्या अनेक अटी शिथिल करण्यात आल्या आहेत. लाभार्थ्यांच्या निवडीसाठी मुख्य कार्यकारी ‍अधिकारी, जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षतेखाली स‍मिती स्थापन करण्यात आली आहे. यामुळे दिव्यांग-अव्यंग विवाह प्रोत्साहन योजनेला मोठे बळ ‍मिळणार आहे.
...
नवा घटक
दिव्यांग-अव्यंग विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजनेत वाढ करण्यासह दिव्यांग-दिव्यांग विवाह हा नवा घटक समाविष्ट करण्यात आला आहे. नव्या सुधारित योजनेनुसार दिव्यांग-अव्यंग विवाहासाठी रुपये १,५०,०००, तर दिव्यांग-दिव्यांग विवाहासाठी रुपये २,५०,००० इतके अनुदान मिळणार आहे. ही रक्कम पती-पत्नीच्या संयुक्त बँक खात्यात थेट लाभहस्तांतरण प्रणालीद्वारे जमा केली जाणार असून, त्यापैकी ५० टक्के रक्कम दाम्पत्याने पाच वर्षांकरिता मुदतठेवीत ठेवणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.
...
प्रमुख अटी
- वधू अथवा वर दिव्यांग व्यक्ती अधिनियमाप्रमाणे किमान ४० टक्के अथवा त्यापेक्षा जास्त दिव्यांगत्वाचे आधारसंलग्न वैध वैश्विक ओळखपत्र (यूडीआयडी) धारण आवश्यक असेल.
- दिव्यांग वधू किंवा वर यापैकी एक महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी असावा. विवाहित वधू व वराचा प्रथम विवाह असावा तसेच वधू अथवा वर घटस्फोटित असल्यास अशा प्रकारची मदत यापूर्वी घेतलेली नसावी.
- विवाह हा कायदेशीररीत्या विवाहनोंदणी कार्यालयाकडे नोंदविलेला असावा. विवाह झाल्यानंतर एका वर्षाच्या आत त्यांनी या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी संबंधित जिल्हा दिव्यांग सक्षमीकरण अधिकारी यांच्याकडे अर्ज करणे आवश्यक असेल.