निवडणूक प्रक्रियेत शपथपत्राची अट
बेकायदा बांधकामांच्या अटीमुळे दिग्गज उमेदवारांचे धाबे दणाणले!

उल्हासनगर, ता. २३ (वार्ताहर) : उल्हासनगर महापालिकेची आगामी निवडणूक आता केवळ मतांच्या गणितापुरती मर्यादित न राहता, उमेदवारांच्या नैतिकतेची मोठी कसोटी ठरणार आहे. उमेदवारी अर्जासोबत “मी आणि माझ्या कुटुंबातील कुणीही बेकायदा बांधकाम केलेले नाही, असे शपथपत्र सादर करण्याची सक्ती प्रशासनाने केली आहे. या एका अटीमुळे शहरातील अनेक प्रस्थापित नेते आणि इच्छुकांचे धाबे दणाणले असून, राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे.

नव्या नियमानुसार, प्रत्येक उमेदवाराला स्वतःच्या आणि कुटुंबीयांच्या नावे कोणतेही अनधिकृत बांधकाम नसल्याचे प्रतिज्ञापत्र द्यावे लागणार आहे. अर्जांच्या छाननीदरम्यान जर प्रतिस्पर्धी उमेदवाराने एखाद्याच्या बेकायदा बांधकामाचा ठोस पुरावा सादर केला, तर त्या उमेदवाराचा अर्ज थेट बाद होऊ शकतो. यामुळे शहरातील अनेक माजी नगरसेवक आणि बांधकाम व्यावसायिक असलेल्या राजकीय नेत्यांची उमेदवारी धोक्यात आली आहे.

उल्हासनगर हे शहर गेल्या अनेक दशकांपासून अनधिकृत बांधकामांसाठी ओळखले जाते. शहरात हजारो चौरस फुटांवर अनधिकृत घरे, गाळे आणि टॉवर्स उभे आहेत. ज्या लोकप्रतिनिधींनी यावर नियंत्रण ठेवायला हवे होते, त्यांच्यावरच आता ‘स्वच्छ प्रतिमेचे’ प्रमाणपत्र देण्याची वेळ आली आहे. प्रशासनाच्या या निर्णयाचे सामान्य नागरिकांकडून स्वागत होत असले तरी, त्याची अंमलबजावणी किती पारदर्शक होणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

निवडणुकीपूर्वीच गणिते कोलमडली
कठोर अटीमुळे अनेक जुने आणि वजनदार चेहरे निवडणूक रिंगणातून बाहेर पडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. परिणामी, राजकीय पक्षांना आता ऐनवेळी ‘स्वच्छ प्रतिमेचे’ नवीन उमेदवार शोधण्याची कसरत करावी लागणार आहे. ही निवडणूक केवळ सत्तासंघर्ष न राहता, ती आता स्वच्छ आणि कायदेशीर मार्गाने राजकारण करणाऱ्यांच्या अस्तित्वाची लढाई ठरणार आहे.

निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांची पार्श्वभूमी स्वच्छ आणि पारदर्शक असणे शहराच्या भविष्यासाठी आवश्यक आहे. ‘बेकायदा बांधकाम मुक्त’ शपथपत्राची अट कोणावरही अन्याय करण्यासाठी नसून, कायद्याचे पालन व्हावे यासाठी आहे. निवडणूक प्रक्रियेत कोणताही भेदभाव केला जाणार नाही, नियम सर्वांसाठी समान असतील.
- मनीषा आव्हाळे (आयुक्त तथा निवडणूक अधिकारी, उल्हासनगर महापालिका)