राजीव डाके : सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे शहर, ता. २४ : शहाण्याने न्यायालयाची पायरी चढू नये, असे म्हटले जाते; परंतु अलीकडील काळात आपापसातील क्षुल्लक हेव्या-दाव्यांसाठी न्यायालयाची पायरीच चढणाऱ्यांचे प्रमाण वाढू लागले आहे. यामुळे न्यायालयांच्या डोक्यावरील कामाचा बोजा वाढत असताना विधी सेवा प्राधिकरणाच्या मदतीने मात्र त्यांच्या कामाचा भार कमी होण्याचे प्रमाण वाढले आहे. ठाणे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरांच्या माध्यमातून भरविण्यात आलेल्या राष्ट्रीय लोक अदालतीत चालू वर्षांत ठाणे आणि पालघर जिल्ह्यातील तब्बल तीन लाख सात हजार २५७ दाव्यांचा निपटारा झाला आहे. त्यामुळे प्राधिकरणाच्या मदतीने भरविल्या जाणाऱ्या लोकअदालत न्यायालयाचा भार कमी करण्यासाठी मैलाचा दगड ठरू लागल्या आहेत.

देशाच्या न्यायप्रणालीसमोर प्रलंबित दावे निकाली काढण्याची मोठी समस्या आहे. अपुरे मनुष्यबळ, अपुरी साधने आणि क्षुल्लक प्रकरणांसाठी न्यायालयात दाखल होणाऱ्या प्रकरणांमुळे न्याय संस्थांवर वेळेत निकाल देण्याचा मोठा ताण आला आहे. परिणामी काही प्रकरणात निकाल देण्यासाठी तब्बल ३० ते ४० वर्षांचाही कालावधी लागत आहे. ही बाब विचारात घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शनाखाली आणि राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरणामार्फत न्यायालयांमध्ये राष्ट्रीय लोक अदालत भरविल्या जातात. यामध्ये नागरिकांना दाखल पूर्व आणि न्यायालयातील निकालासाठी प्रलंबित असलेली प्रकरणे दाखल करून ती आपासांत तडजोड करून सोडविता येऊ शकतात. या उपक्रमाला नागरिकांकडून मोठ्या प्रमाणात चांगला प्रतिसाद मिळू लागल्याने एकेका न्यायालयात वर्षाला एका लाखांपर्यंत प्रकरणे झटपट निकाली निघत आहेत.

चार वर्षांत सात लाखांहून अधिक प्रकरणांचा निपटारा
ठाणे आणि पालघर जिल्ह्यातील न्यायालयांमधून अवघ्या चार वर्षांत सात लाख १५ हजार ४५१ प्रकरणांचा आपसात तडजोडीने निपटारा झाला आहे. राष्ट्रीय लोक अदालतीत या प्रकरणांचा निपटारा झाला नसता तर ही प्रकरणे न्यायालयात न्यायासाठी प्रलंबित राहिले असती. ती सोडून घेण्यासाठी पक्षकारांना तारखांवर तारखांचा त्रास सोसावा लागला असता, तर न्यायालयांमध्येही या प्रकरणांमुळे प्रलंबित प्रकरणांचा डोंगर उभा राहिला असता, मात्र जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या पुढाकाराने ठाणे, पालघर जिल्ह्यातील न्यायालयांचा मोठा भार कमी झाला आहे.

राष्ट्रीय लोक अदालतीत विविध प्रकारचे सामंजस्य प्रकरणे निकालासाठी ठेवता येतात. या अदालतीत पक्षकारांना संमतीने प्रकरणे सोडवता येतात. त्यामुळे त्यांच्यातील वैर संपुष्टात येऊन मैत्री भावना कायम राहू शकते. आपसी संमतीने प्रकरणे सोडविल्याने अपील करता येत नाही. त्यामुळे ही प्रकरणे कायमची निकाली निघतात. पक्षकार आणि न्यायालयाचा वेळ व पैसा वाचतो.
- न्या. रवींद्र पाजणकर, सचिव, विधी सेवा प्राधिकरण

वर्षानुसार प्रकरणे निकाली
२०२२ ६९,१८०
२०२३ १,५७,१३१
२०२४ १,८१,८९१
२०२५ ३,०७,२५७

प्रलंबित दावे
दाखल दावे २२,८१,६३५
निकाल ३,३४,५८८

दाखल पूर्व दावे
दाखल ९,०९,९४९
निकाल ३,८०,८६३