वंचित घटकांच्या योजनांना बाधा
विशेष सहाय्य विभाग वेगळा करण्याची लाल सेनेची मागणी

मुंबई, ता. २३ : राज्यातील अनुसूचित जाती व दलित समाजाच्या शैक्षणिक, सामाजिक व आर्थिक विकासासाठी असलेला निधी योग्य ठिकाणी खर्च व्हावा, यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय विभागातून विशेष सहाय्य विभाग वेगळा करण्यात यावा, अशी आग्रही मागणी लाल सेनेच्या वतीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे करण्यात आली आहे. या मागणीत विशेष सहाय्य विभागामुळे सामाजिक न्याय विभागाचा निधी योग्य योजना, उपक्रमांसाठी जात नाही. केवळ विशेष सहाय्य विभागाच्या नावाने तो इतरत्र वापरला जात असल्याने वंचित घटकांच्या बहुतांश योजनांना बाधा आल्याने त्यावर लाल सेनेसह इतर संघटनांच्या प्रतिनिधींकडून चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे.
विशेष सहाय्य विभागांतर्गत येणाऱ्या इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ योजना, संजय गांधी निराधार अनुदान योजना, श्रावणबाळ सेवा योजना, दिव्यांग व निवृत्तिवेतन योजना तसेच विविध महामंडळांच्या योजनांमुळे अनुसूचित जातींच्या विकासासाठी असलेला निधी कमी पडत असल्याचे लाल सेनेचे म्हणणे आहे. परिणामी महात्मा फुले विकास महामंडळ, अण्णा भाऊ साठे विकास महामंडळ, संत रोहिदास विकास महामंडळ यांसारख्या महामंडळांना अनेक वर्षे निधी मिळत नसल्याचे निदर्शनास आणून देण्यात आले. यामुळे अनुसूचित जातीतील युवकांचे उद्योग, व्यवसाय उभे राहत नाहीत, विद्यार्थ्यांना वेळेवर शिष्यवृत्ती मिळत नाही, संशोधक विद्यार्थ्यांचे संशोधन रखडते तसेच वसतिगृहे व आश्रमशाळांना पुरेसा निधी उपलब्ध होत नसल्याने शैक्षणिक प्रगतीवर परिणाम होत असल्याचे लाल सेनेचे अध्यक्ष कॉ. गणपत भिसे यांचे म्हणणे आहे.

जनआंदोलनाचा इशारा

अनुसूचित जातीच्या सर्वांगीण विकासासाठी सामाजिक न्याय विभागाचा निधी त्याच उद्देशासाठी वापरला जावा, यासाठी विशेष सहाय्य विभाग वेगळा करून स्वतंत्र धोरणात्मक निर्णय घेण्यात यावा, अशी मागणी लाल सेनेने केली आहे. सरकारने याबाबत सकारात्मक निर्णय न घेतल्यास राज्यभर जनआंदोलन छेडण्याचा इशाराही कॉ. गणपत भिसे यांनी दिला आहे.