प्रदूषण नियंत्रित कसे करणार?
१२५ प्रकल्पांना मंजुरी; न्यायालयाची पालिकेला विचारणा

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २४ : गेल्या वर्षभरात शहरात एक हजार कोटी रुपयांहून अधिकच्या १२५पेक्षा अधिक प्रकल्पांना मंजुरी देण्यावरून उच्च न्यायालयाने बुधवारी (ता. २४) नाराजी व्यक्त केली. तसेच शहरात एवढे प्रकल्प मंजूरच कसे केले? त्यामुळे होणारे प्रदूषण नियंत्रित कसे करणार? असा प्रश्नही न्यायालयाने मुंबई महापालिकेला विचारला.

मुंबईसारख्या शहरात इतक्या मोठ्या संख्येने एक हजार कोटींपेक्षा जास्त किमतीच्या १२५ प्रकल्पांना मंजुरी कशी दिली? ही खूप मोठी संख्या आहे. आताच परिस्थिती पालिकेच्या नियंत्रणाबाहेर गेली आहे; जर परिस्थिती, नियमांचे पालन आणि अंमलबजावणी होत नसेल, तर यापुढे नव्या बांधकामांना परवानगी देऊ नका, असेही मुख्य न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने पालिकेला सुनावले. तत्पूर्वी, मंगळवारी (ता. २३) सुनावणी २ वाजता संपल्यानंतर पालिका अधिकाऱ्यांनी किती ठिकाणी जाऊन भेट दिली. कुठे अचानक भेट दिली. जर तुमच्याकडे ९१ भरारी पथके आहेत, तरीही तुम्ही फक्त ३९ ठिकाणीच भेट दिली का? इतकी मोठी संख्या असतानाही तुम्ही जास्तीत जास्त ठिकाणी भेट देऊन माहिती गोळा करणे अपेक्षित होते. मुळात प्रदूषणाचा प्रश्न इतका गंभीर असताना फक्त ३९  ठिकाणीच भेट का दिली? एका ठिकाणी भेट देण्यासाठी कितीसा कालावधी लागतो. अधिकाऱ्यांनी भेट दिल्याची माहिती तुम्हाला कशी मिळते. जीपीएस यंत्रणा आहे का?. त्यावर नकारात्मक उत्तर मिळाल्यानंतर न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. आता अधिकारी भेट देतात की नाही, अशी शंकाही न्यायालयाने व्यक्त केली. पालिकेकडे यंत्रणाच नाही, भरारी पथकातील एकूण अधिकाऱ्यांच्या क्षमतेपैकी दोन तृतीयांश अधिकारी कार्यरत नव्हते, असा टोलाही न्यायालयाने लगावला.

परिस्थिती का उद्‍भवली?
वायुप्रदूषणाच्या गंभीर प्रश्नांवर पालिकेने लक्ष दिलेच नाही, आदेशांची अंमलबजावणीही केली नाही, फक्त कानाडोळा केला आणि न्यायालयात येऊन भेट दिल्याची माहिती दिली; प्रत्यक्षात काहीच केले नसल्याचे ताशेरेही न्यायालयाने ओढले. ९१ भरारी पथके आहेत. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली जाते, तरीही ही परिस्थिती का उद्‍भवली?, मुळात अशी स्थिती तुम्ही येऊनच का दिली?, असे ताशेरेही न्यायालयाने ओढले.

...
निवडणुकीपेक्षा आरोग्याचा प्रश्न महत्त्वाचा
अधिकारी निवडणुकीच्या कामात व्यग्र असल्याची माहिती पालिकेने यांनी न्यायालयाला दिली. मग तुम्ही राज्य निवडणूक आयोगाला पत्र लिहून या अधिकाऱ्यांना मुक्त करण्याची मागणी का केली नाही?, निवडणुकीपेक्षा सर्वसामान्यांच्या आरोग्यांशी संबंधित प्रश्न अधिक महत्त्वाचा असल्याचेही न्यायालयाने सुनावले. दुपारच्या सत्रात भरारी पथके दररोज किमान दोन बांधकाम स्थळांची पाहणी करतील, अशी हमी पालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांनी उपस्थित राहून न्यायालयाला दिली. तसेच आतापर्यंत ३,४९७ प्रकल्पांना काम थांबवा नोटीस बजावली असून, २,१०० ठिकाणी कामे थांबण्यात तर १,१९४ ठिकाणी बजावलेल्या नोटिसा परत घेतल्याचेही आयुक्तांनी न्यायालयाला सांगितले. तसेच आजपासून दररोज किमान दोन ठिकाणांची पाहणी करतील, अशी तोंडी हमीही त्यांनी दिली.

२० जानेवारीला सुनावणी
तथापि भरारी पथकांची संख्या वाढवा, नव्याने भरती करा, काम करताना मोबाईल वापरावर बंदी आणा, पथकांना बटण कॅमेरे आणि जीपीएस उपकरणे द्या, जेणेकरून त्यांच्या कामांवर देखरेख राहील, असे न्यायालयाने पालिका प्रशासनाला सुचवले आणि याप्रश्नी दोन आठवड्यात योग्य तो निर्णय घेण्याचे आदेश देऊन सुनावणी २० जानेवारीला ठेवली.