वायू प्रदूषणाविरुद्ध
कारवाईत त्रुटी नको

उच्च न्यायालयाचा इशारा; सहाय्यक आयुक्तांवर कारवाईचा इशारा

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २६ : मुंबईसह आजूबाजूच्या परिसरातील वाढत्या वायू प्रदूषणाविरोधातील कारवाईमध्ये त्रुटी किंवा मार्गदर्शक तत्त्वांच्या अंमलबजावणीत कोणतीही हयगय खपवून घेतली जाणार नाही. तसे आढळल्यास मुंबई महापालिकेच्या सहाय्यक आयुक्त आणि इतर अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा उच्च न्यायालयाने नुकताच दिला. तसेच हवेचा दर्जा सुधारल्याचा अहवाल सादर करण्याचे आदेशही न्यायालयाने मुंबई आणि नवी मुंबई महापालिकांना दिले.

मुंबई शहर उपनगरांतील खराब हवेच्या गुणवत्तेबद्दल चिंता व्यक्त करणाऱ्या याचिकांवरील उच्च न्यायालयाचा सविस्तर आदेशाची प्रत नुकतीच उपलब्ध झाली. शहरातील वाढत्या वायू प्रदूषणाच्या पातळीकडे दुर्लक्ष केल्याबद्दल पालिका प्रशासनाला मुख्य न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने धारेवर धरले आणि मुंबईसारख्या शहरात एक हजार कोटी रुपयांच्या १२५ मोठ्या प्रकल्पांना मंजुरी दिल्याने ही परिस्थिती पालिकेच्या यंत्रणाबाहेर गेल्याचे ताशेरेही ओढले होते. मुंबईतील खालावलेली हवेची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी काहीतरी आमूलाग्र बदल करण्याची गरज असल्याचे नमूद करून परिस्थिती आणखी बिघडणार नाही, याची खात्री करण्यासाठी एका यंत्रणेची आवश्यकता असल्याचेही न्यायालयाने ६ नोव्हेंबर २०२३मध्ये तत्कालीन मुख्य न्यायमूर्तींनी आदेशात म्हटल्याची आठवणही आदेशात करून दिली.

२०२३मधील न्यायालयाचे आदेश
- बांधकाम स्थळांभोवती पुरेशा उंचीच्या धातूचे पत्रे लावण्यात यावे. जेणेकरून धूळ पसरणार नाही. बांधकाम, रस्ते पुनर्बांधणी स्थळी सतत पाणी शिंपडणे, साठवलेल्या ढिगाऱ्यांवर आणि कचऱ्यावर, राडारोडा वाहून नेणाऱ्या अवजड वाहनांवर पूर्ण आवरण घालणे, यासह अन्य उपायांचाही उल्लेख न्यायालायाने आदेशात केला होता.
- उपाययाेजनांनंतरही हवेच्या गुणवत्तेत लक्षणीय सुधारणा न झाल्यास बांधकामस्थळी लागणाऱ्या बांधकाम साहित्याच्या वाहतुकीवर बंदी घालण्याचा इशाराही दिला होता. त्यासोबतच अंमलबजावणीतील त्रुटीसाठी प्रभागांचे सहाय्यक आयुक्त वैयक्तिक जबाबदार असतील आणि दोषी अधिकाऱ्यांची माहिती देण्याचे आदेशही महापालिका आयुक्तांना दिले होते.

आताही तीच परिस्थिती
मागील दोन वर्षांत तीच परिस्थिती पुन्हा निर्माण झाली आहे. ६ नोव्हेंबर २०२३च्या आदेशांचे पालिकेकडून उल्लंघन झाल्याचे न्यायालयाने आपल्या आदेशात नमूद केले. त्यामुळे महापालिकेकडून अशा चुका पुढेही सुरू राहिल्या, तर मार्गदर्शक तत्त्वांच्या अंमलबजावणीतील चुका किंवा त्रुटींसाठी जबाबदार असलेल्या संबंधित प्रभागाच्या सहाय्यक आयुक्तांसह सर्व अधिकाऱ्यांविरुद्ध कारवाई करण्याचा इशाराही न्यायालयाने आदेशात दिला.