दिव्यांगाच्या पद निश्चितीसाठी कार्यपद्धती निश्चित
प्रत्येक विभागातील दिव्यांगाच्या पदाचा घेतला जाणारा आढावा

मुंबई, ता. २६ : राज्यातील प्रत्येक दिव्यांग व्यक्तीला शासकीय, निमशासकीय सेवेत नियुक्ती आणि पदोन्नतीमध्ये चार टक्के आरक्षणाचा कायदेशीर हक्क प्रभावीपणे मिळावा, यासाठी विभागाने पदसुनिश्चिती प्रक्रियेसाठी एकसमान कार्यपद्धती (एसओपी) तयार केली आहे. या कार्यपद्धतीमुळे पहिल्यांदाच राज्यातील विविध विभागांमध्ये असलेल्या दिव्यांगाच्या रिक्त पदांसोबतच त्यांच्या पदोन्नती आदींचा विभागाकडून आढावा घेतला जाणार असल्याने यातून शेकडो ‍दिव्यांगांना दिलासा मिळणार आहे.

दिव्यांग कल्याण विभागाचे सचिव तुकाराम मुंढे यांच्या पुढाकाराने दिव्यांगांच्या नोकरीसंदर्भातील पदसुनिश्चिती प्रक्रिया अधिक शास्त्रीय आणि पारदर्शक करण्याच्या हेतूने तज्ज्ञ समितीची पुनर्रचना करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील लाखो दिव्यांग उमेदवारांसाठी रोजगार, सर्व स्तरांवर समान संधी सुनिश्चित होण्यास मदत होणार आहे. शासकीय, निमशासकीय संस्था, स्थानिक स्वराज्य संस्था तसेच स्वायत्त संस्था आणि महामंडळांमधील मंजूर पदांचा सखोल आढावा घेऊन दिव्यांग व्यक्ती कोणत्या पदांवर कार्यक्षमतेने काम करू शकतील, हे ओळखणे आता बंधनकारक राहणार आहे. प्रत्येक मंत्रालयीन विभागात यासाठी तज्ज्ञांचा समावेश असलेली समिती स्थापन करणार असून, प्रत्येक मंत्रालयीन विभागाच्या या समितीत अंध-अल्पदृष्टी, श्रवणदोष, अस्थिव्यंगता, स्वमग्नता, विशिष्ट शिक्षण अक्षमता व मानसिक आजार अशा विविध प्रवर्गांतील किमान एका तज्ज्ञाचा समावेश असेल, अशी माहिती प्रधान सचिव तुकाराम मुंढे यांनी दिली तसेच दिव्यांगांसाठी सुयोग्य नसलेल्या पदांना सूट दिली जात असल्यास, ती जास्तीत जास्त तीन वर्षेच वैध राहणार असून, त्याचे पुनरावलोकन अनिवार्य असल्याचे सचिव मुंढे यांनी सांगितले.

माहिती सादर करणे बंधनकारक
प्रत्येक विभागाने दरवर्षी १ जानेवारी रोजी पदसुनिश्चितीची अद्ययावत स्थिती त्यांच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करणे आणि तिची प्रत आयुक्त, दिव्यांग कल्याण तसेच दिव्यांग कल्याण विभागास सादर करणे बंधनकारक राहील. तसेच सरळसेवा भरती व पदोन्नती करताना संबंधित भरती यंत्रणेकडे तीन वर्षांत एकदा पदसुनिश्चितीचा आढावा घेतल्याचे प्रमाणपत्र सादर करणे असेल, असेही सचिव मुंढे यांनी सांगितले.
..
अशी असेल समिती
तज्ज्ञ समितीचे अध्यक्ष त्या विभागाचे अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव हे असतील. समिती सहाय्यक तंत्रज्ञानातील विकास, जागतिक रोजगार मानके आणि पदांच्या जबाबदारीचे स्वरूप लक्षात घेऊन विभागातील पदांची योग्यता परीक्षण करण्यासोबतच पदसाखळीतील सर्व स्तरांचा विचार करून पदसुनिश्चिती प्रस्ताव सादर करणार आहे.