आरोग्य हक्कासाठी जनआंदोलन
म्युनिसिपल मजदूर युनियन मुंबईचे अध्यक्ष अशोक जाधव यांचा इशारा

मुलुंड, ता. २८ (बातमीदार) : खासगीकरणाच्या धोरणामुळे सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था कमकुवत झाली असून, त्याचा सर्वाधिक फटका गरीब, कष्टकरी व वंचित घटकांना बसत आहे. उपचारासाठी खासगी रुग्णालयांवर अवलंबून राहावे लागत असल्याने सामान्य नागरिकांसाठी आरोग्यसेवा दिवसेंदिवस महाग होत चालली आहे. या पार्श्वभूमीवर आरोग्य हा मूलभूत हक्क म्हणून तात्काळ मान्य करण्यात यावा अन्यथा जोरदार जनआंदोलन छेडले जाईल, असा इशारा म्युनिसिपल मजदूर युनियन मुंबईचे अध्यक्ष अशोक जाधव यांनी दिला.
महाराष्ट्र कामगार कर्मचारी संयुक्त कृती समिती व जनआरोग्य अभियान यांच्या संयुक्त विद्यमाने राज्यस्तरीय ‘आरोग्य अधिकार परिषद’ रविवारी मुंबईतील म्युनिसिपल मजदूर युनियनच्या बाळ दंडवते स्मृती सभागृहात पार पडली. परिषदेच्या पहिल्या सत्राचे अध्यक्षपद संघटनेचे सरचिटणीस वामन कविस्कर यांनी भूषवले. या वेळी डॉ. डी. एल. कराड, डॉ. अमित शुक्ला, त्रिशिला कांबळे, डॉ. गिरीष भावे, दिवाकर दळवी, प्रदीप नारकर, रमेश भुतेकर-देशमुख यांच्यासह अनेक मान्यवरांनी आरोग्य व्यवस्थेतील त्रुटींवर सखोल मार्गदर्शन केले.
२०२६-२७च्या अर्थसंकल्पात आरोग्यसेवेसाठी किमान अडीच हजार कोटी रुपयांची तरतूद करावी, सर्व नागरिकांना मोफत व दर्जेदार आरोग्यसेवा उपलब्ध करून द्यावी तसेच कोणत्याही सरकारी किंवा महापालिकेच्या रुग्णालयाचे खासगीकरण थांबवावे, अशा प्रमुख मागण्या परिषदेत मांडण्यात आल्या.

जनमेळावे

आपल्या मागण्यांसाठी राज्यातील सहा महसूल विभागांत जनमेळावे घेण्यात येणार असून, त्यानंतर ठाणे ते मंत्रालय असा मोर्चा काढण्यात येणार असल्याची घोषणा परिषदेत करण्यात आली. आगामी महापालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर सर्व राजकीय पक्षांनी आपल्या जाहीरनाम्यात मोफत आरोग्यसेवेचा स्पष्ट उल्लेख करण्याची मागणीदेखील परिषदेत करण्यात आली.