अंबरनाथ नगर परिषदेच्या समिती निवडीवरील स्थगिती कायम
सुनावणी देऊन निर्णय घेण्याचे न्यायालयाचे जिल्हाधिकाऱ्यांना आदेश

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १९ : बहुमताच्या पेचात अडकलेल्या अंबरनाथ नगर परिषदेतील समिती निवडीचा निर्णय उच्च न्यायालयाने सोमवारी (ता. १९) ठाणे जिल्हाधिकाऱ्यांकडे वर्ग केला. याप्रकरणी निर्णय दिल्यानंतर १५ दिवस विषय समिती निवडीवरील स्थगिती कायम राहील, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. नगर परिषद वगळता अन्य संबंधित पक्षकारांच्या सहमतीने न्यायालयाने हा निर्णय दिला.

भाजप, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना यांना सुनावणी देऊन योग्य तो आदेश पारित करण्याचे आदेश न्या. रवींद्र घुगे आणि न्या. अभय मंत्री यांच्या खंडपीठाने हा मुद्दा ठाणे जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सोपवताना दिले. त्यानुसार संबंधित पक्षांनी २८ जानेवारीला जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सुनावणीसाठी उपस्थित राहून लेखी म्हणणे सादर करण्याचे आदेश दिले. सर्व बाजू ऐकल्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रकरणावरील निर्णय राखून ठेवावा आणि २१ दिवसांत निर्णय घेण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले. त्यानंतर या निर्णयाला आव्हान देता यावे, म्हणून पुढील १५ दिवस निर्णयाची अंमलबजावणी केली जाऊ नये, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

प्रकरण काय?
निवडणुकीनंतर शिवसेना आणि भाजप यांच्या युतीची अपेक्षा होती; परंतु स्थानिक पातळीवरील सत्तासंघर्षामुळे भाजपने शिवसेनेशी युती न करता काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि एका अपक्ष नगरसेवकासह ‘अंबरनाथ शहर विकास आघाडी’ स्थापन केली. या आघाडीने ३१ नगरसेवकांच्या संख्याबळासह सत्ता स्थापनेसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे दावा केला. परंतु राष्ट्रवादी काँग्रेसने ऐनवेळी शिवसेनेला पाठिंबा दिल्यामुळे शिवसेनेचे संख्याबळ ३२वर गेले. संख्याबळाच्या जोरावर शिवसेनेने स्वतंत्र गट स्थापन करून सत्तास्थापनेचा दावा जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर केला. याच पार्श्वभूमीवर उपनगराध्यक्षपदाच्या निवडीत शिवसेनेने बाजी मारली. पण जिल्हाधिकाऱ्यांच्याच पहिल्या पत्राचा आधार घेऊन भाजपच्या नगराध्यक्षा तेजश्री करंजुले यांनी त्यांच्या तीन स्वीकृत नगरसेवकांची नियुक्ती केली. त्यावर शिवसेनेने आक्षेप घेतला. राष्ट्रवादीसोबतच्या गट स्थापनेवर आक्षेप घेत भाजप आघाडीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.