भूमाफियांकडून कांदळवनांची कत्तल
सीआरझेड, आरआरझेड क्षेत्राचा ऱ्हास
दत्तात्रेय बाठे : सकाळ वृत्तसेवा
कल्याण, ता. १ : कल्याण-डोंबिवली महापालिका क्षेत्रात गेल्या आठ वर्षांच्या प्रशासकीय राजवटीत सीआरझेड (कोस्टल रेग्युलेशन झोन) आणि आरआरझेड (रिव्हर रेग्युलेशन झोन) क्षेत्राचा मोठ्या प्रमाणावर ऱ्हास झाला आहे. खाडीकिनारी होणारे अनधिकृत भराव आणि कांदळवनांची (खारफुटी) कत्तल यामुळे शहराच्या नैसर्गिक संरक्षणाला भगदाड पडले असून, प्रशासनाने आतातरी कठोर पावले उचलावीत, अशी मागणी पर्यावरणप्रेमींकडून होत आहे.

शहरातील जमिनी संपल्याने अनधिकृत बांधकाम करणाऱ्या भूमाफियांनी आता आपला मोर्चा खाडीकिनाऱ्यांकडे वळवला आहे. डोंबिवलीतील कोपर, आयरे आणि मोठागाव या खाडीनजीकच्या भागांत सीआरझेड नियमांचे उल्लंघन करून चाळी उभारल्या जात आहेत. या बांधकामांसाठी नैसर्गिकरीत्या पाणी अडवणाऱ्या खारफुटीच्या झाडांची सर्रास कत्तल केली जात आहे. दलदलीच्या भागात भराव टाकून जमिनीचे सपाटीकरण केले जात असल्याने नैसर्गिक जलस्रोत आटत चालले आहेत.

कांदळवनांचे महत्त्व आणि धोके
कांदळवने ही अतिवृष्टी, पूरस्थिती आणि ‘हाय टाईड’च्या वेळी पाण्याचा प्रवाह वस्त्यांमध्ये शिरण्यापासून रोखणारे नैसर्गिक भिंत आहेत. मात्र, काँक्रीटीकरण आणि अनधिकृत भरावामुळे या वृक्षांना मिळणारे खारे पाणी बंद झाले आहे. परिणामी, हा हरित पट्टा नष्ट होत असून, भविष्यात शहराला मोठ्या नैसर्गिक आपत्तींचा सामना करावा लागण्याची भीती वर्तवण्यात येत आहे.

संवर्धन गरजेचे
सातपूल जेट्टी, कुंभारखाण पाडा, जुनी डोंबिवली, कोपर आणि भोपर खाडी परिसरात अजूनही कांदळवन अस्तित्वात आहे. विकासकामे करताना या खारफुटीचा ऱ्हास होणार नाही, याकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. पक्ष्यांचा अधिवास आणि नैसर्गिक समतोल टिकवण्यासाठी कांदळवनांचे संवर्धन करणे ही काळाची गरज आहे, अशी प्रतिक्रिया पर्यावरण दक्षता मंडळाच्या व्यवस्थापक रूपाली शाईवाले यांनी दिली.

प्रशासकीय टोलवाटोलवी
कांदळवनांची कत्तल या गंभीर विषयावर केडीएमसीच्या वृक्ष प्राधिकरणाचे अधिकारी संजय जाधव यांच्याशी संपर्क साधला असता, त्यांनी ‘खारफुटीची वृक्षतोड आणि संवर्धन या बाबी महसूल विभागाशी संबंधित आहेत,’ असे सांगून जबाबदारी झटकली; मात्र महसूल आणि महापालिका यांच्यातील या समन्वयाच्या अभावाचा फायदा भूमाफिया घेत आहेत.

काय आहे मागणी?
नदी आणि खाडीपात्रात होणारे अनधिकृत उत्खनन, मातीचे सपाटीकरण आणि नियमावली धाब्यावर बसवून होणारी बांधकामे यावर प्रशासनाने ‘डोळसपणे’ कारवाई करणे आवश्यक आहे. आर्थिक हितसंबंध बाजूला ठेवून जर हा नैसर्गिक वारसा वाचवला नाही, तर कल्याण-डोंबिवलीला भविष्यात भीषण पुराचा सामना करावा लागेल, असा इशारा जाणकारांनी दिला आहे.