रेल्वे अर्थसंकल्पात फक्त आकड्यांची मलमपट्टी?
महाराष्ट्राच्या वाट्याला गतवर्षीच्या तुलनेत तुटपुंजी वाढ

नितीन बिनेकर : सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ३ : रेल्वे अर्थसंकल्प २०२६-२७ मध्ये राज्यनिहाय तरतुदीत वाढ दाखवली जात असली, तरी प्रत्यक्षात सर्वाधिक प्रवासी भार उचलणाऱ्या महाराष्ट्रासह अनेक मोठ्या राज्यांना मिळालेली वाढ तुटपुंजी असल्याची टीका सुरू झाली आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्पातील रेल्वेच्या एकूण तरतुदीत महाराष्ट्राच्या वाट्याला २३ हजार ९२६ कोटी रुपये आले आहेत, मागील वर्षाच्या तुलनेत ही वाढ केवळ अर्धा टक्का म्हणजेच १४८ कोटीने अधिक आहे.

मुंबई उपनगरी रेल्वे ही देशातील सर्वाधिक वापरली जाणारी वाहतूक व्यवस्था आहे. मध्य आणि पश्चिम रेल्वे मार्गांवरून दररोज सुमारे ७५ लाख प्रवासी प्रवास करतात. नोकरी, शिक्षण, व्यवसाय आणि दैनंदिन गरजांसाठी रेल्वेवर अवलंबून असलेली लोकसंख्या इतर कोणत्याही राज्याच्या तुलनेत महाराष्ट्रात अधिक आहे. अशा परिस्थितीत चालू खर्चासाठी मिळालेली अर्ध्या टक्क्याची वाढ प्रवासी भाराच्या तुलनेत अत्यंत अन्यायकारक ठरते. मुंबईतील लोकलमधील रेल्वे प्रवाशांची गर्दी कमी करण्यासाठी तसेच अधिक सुरक्षित व आरामदायी प्रवास मिळावा, यासाठी रेल्वेकडून अनेक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प जाहीर करण्यात आले; मात्र यातील बहुतेक प्रकल्प वर्षानुवर्षे रखडलेले आहेत. कुर्ला-सीएसएमटी पाचवी-सहावी मार्गिका, कळवा-ऐरोली उन्नत मार्ग, पनवेल-कर्जत दुहेरी मार्ग, कल्याण-आसनगाव चौथी मार्गिका असे अनेक महत्त्वाचे प्रकल्प आजही अपूर्ण आहेत. दरवर्षी रेल्वे मंत्री अर्थसंकल्प सादर करताना महाराष्ट्रातील रेल्वे प्रकल्पांसाठी काँग्रेस कार्यकाळापेक्षा कितीतरी पटीने अधिक निधी मिळत असल्याचा दावा करतात; मात्र उपनगरी लोकलचे रखडलेले प्रकल्प अद्याप पूर्ण झालेले नाहीत त्याचे काय, असा आरोप प्रवासी संघटनांनी केला आहे.

बड्या राज्यांच्या वाट्याला कमी तरतूद
उत्तर प्रदेश (वाढ १५४ कोटी), गुजरात (२११ कोटी), पश्चिम बंगाल (२५० कोटी), राजस्थान (२६८ कोटी) या राज्यांनादेखील केवळ मर्यादित वाढ मिळाली आहे. या राज्यांमध्येही रेल्वे जाळे मोठे असून प्रवासी आणि मालवाहतुकीचा भार सातत्याने वाढत आहे. तर, मध्य प्रदेश (४४३ कोटी), ओडिशा (३६९ कोटी) आणि बिहार (३१३ कोटी) यांना तुलनेने अधिक वाढ दिली गेली असली, तरी तीदेखील एकूण गरजांच्या मानाने अपुरी आहे.

दक्षिणेकडील राज्यांमध्ये वाढ
तमिळनाडूला ९८५ कोटी, केरळला ७५३ कोटी आणि आंध्र प्रदेशला ७१७ कोटींची वाढ मिळाली आहे. ही रक्कम आकड्यांमध्ये जरी मोठी वाटत असली, तरी ती मुख्यतः नव्या प्रकल्पांपुरती मर्यादित असून दैनंदिन संचालन खर्चांसाठी काही फारसा दिलासा देत नाही; महत्त्वाचे म्हणजे तमिळनाडू, केरळमध्ये विधानसभा निवडणुका लवकरच होणार आहे.

बळींची वाढती संख्या
मुंबईत १ जानेवारी २०२५ ते ३१ डिसेंबर २०२५ या कालावधीत उपनगरीय लोकलमधून प्रवास करणाऱ्या २,२८७ लोकांचा अपघाती मृत्यू झाला; मात्र यावर उपाययोजना करण्यात रेल्वेला अजूनपर्यंत यश मिळाले नाही. त्यामुळे दरवर्षी हकनाक बळी जाणाऱ्या या प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी विशेष तरतुदी अर्थसंकल्पात करण्यात आल्या नसल्याची टीका प्रवासी संघटनांनी केला आहे.

राज्यनिहाय रेल्वे तरतुदी व प्रवासी भार (२०२६-२७)
राज्य अर्थसंकल्पातील तरतूद (कोटीमध्ये) दैनिक प्रवासी (लाखांमध्ये)
महाराष्ट्र २३,९२६ ७० ते ७५
उत्तर प्रदेश २०,०१२ ३५ ते ४०
गुजरात १७,३६६ २० ते २५
मध्य प्रदेश १५,१८८ १५ ते १८
पश्चिम बंगाल १४,२०५ २५ ते ३०
बिहार १०,३७९ १८ ते २०
राजस्थान १०,२८८ १२ ते १५
आंध्र प्रदेश १०,१३४ १२ ते १४
तमिळनाडू ७,६११ २० ते २२
केरळ ३,७९५ १० ते १२

महाराष्ट्र राज्याची आणि उपनगरीय प्रवाशांची ही उघड फसवणूक आहे. देशातील सर्वाधिक प्रवासी भार महाराष्ट्र उचलत असताना रेल्वे अर्थसंकल्पात केवळ तुटपुंजी वाढ देणे म्हणजे प्रवाशांच्या गरजांकडे जाणीवपूर्वक केलेली डोळेझाक आहे. लोकलमधील प्रचंड गर्दीमुळे दररोज प्रवाशांचे जीव जात असताना हा निर्णय अन्यायकारक आहे.
- लता अरगडे, अध्यक्षा, उपनगरीय प्रवासी महासंघ

रेल्वे अर्थसंकल्पात महाराष्ट्राला आणखी निधी अपेक्षित होता. चिपळूण-कराड मार्गाला निधी न मिळाल्यामुळे भ्रमनिरास झाला आहे. कळवा-ऐरोली उन्नत मार्ग, कल्याण यार्ड रिमॉडेलिंग, कुर्ला- छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस पाचवी-सहावी मार्गिका यांसारखे दीर्घकाळ रखडलेले प्रकल्प लवकरात लवकर पूर्ण करण्यासाठी उपाययोजना करायला हव्यात.
- अक्षय मधुकर महापदी , सचिव, अखंड कोकण रेल्वे प्रवासी सेवा समिती, महाराष्ट्र