महायुती सत्तेत, पण नाराजी उफाळली
सत्तासंघर्षाची ठिणगी; भाजपचे निवडणूक प्रमुखांचे विधान केंद्रस्थानी
नवनीत बऱ्हाटे ः सकाळ वृत्तसेवा
उल्हासनगर, ता. ४ : महापौर आणि उपमहापौर यांच्या निवडीनंतर उल्हासनगर महापालिकेत महायुतीची सत्ता स्थापन झाली. परंतु या सत्तेच्या पायाभरणीतच नाराजी, आरोप-प्रत्यारोप आणि पदवाटपावरील संघर्ष पाहता, ही सत्ता पाच वर्षे टिकेल का, असा सवाल राजकीय वर्तुळात उपस्थित केला जात आहे. भाजपचे निवडणूक प्रमुख प्रदीप रामचंदानी यांच्या वक्तव्यामुळे भाजप आणि शिंदे गट यांच्यातील अंतर्गत मतभेद आता हळूहळू समोर येत आहेत.
उल्हासनगरच्या राजकारणाचा रिमोट स्थानिक नेतृत्वाकडे नसून, तो डोंबिवली आणि ठाण्यातील वरिष्ठ नेत्यांच्या हातात असल्याची भावना दोन्ही पक्षांच्या स्थानिक नेत्यांमध्ये आहे. याच कारणामुळे निवडणुकीपूर्वी आणि निवडणूक काळात एकमेकांवर तीव्र आरोप करीत लढलेले भाजप आणि शिंदे गट निकालानंतर मात्र मजबुरीने सत्तेत एकत्र आल्याचे चित्र दिसून येत आहे.
महापौर निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर प्रदीप रामचंदानी यांचे विधान महत्त्वाचे ठरत आहे. शिंदे गटाने भाजपचे वरिष्ठ नेते फोडले नसते तर आज भाजप स्पष्ट बहुमतासह सत्तेत असती. आमच्यावर अन्याय झाला असून, महापौर निवड भाजपच्या सहमतीने झालेली नाही. मात्र केंद्र आणि राज्यात महायुती असल्याने उल्हासनगरमध्येही तोच राजकीय निर्णय स्वीकारावा लागला, असे स्पष्टपणे त्यांनी सांगितले. या वक्तव्यातून भाजपमधील नाराजी उघडपणे व्यक्त झाली आहे. सत्तास्थापनेचा उत्साह ओसरताच आता नाराजीचे सूर अधिक ठळक होताना दिसत आहेत.

स्थायी समितीसाठी संघर्ष
महापालिकेतील खरी सत्ता मानली जाणारी स्थायी समिती आता राजकीय संघर्षाचे केंद्रबिंदू ठरणार असल्याचे स्पष्ट संकेत मिळत आहेत. पालिकेच्या आर्थिक व्यवहारांवर आणि विकासकामांवर नियंत्रण ठेवणाऱ्या या समितीच्या सभापती पदासाठी वरिष्ठ पातळीवर जोरदार लॉबिंग सुरू झाल्याची चर्चा आहे. शिंदे गटाचा ज्येष्ठ विश्वासू नेता स्थायी समिती सभापतिपदी बसवण्याचा प्रयत्न होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. भाजपादेखील हे पद सोडण्याच्या मनस्थितीत नसल्याने दोन्ही पक्षांमध्ये संघर्ष अटळ मानला जात आहे.

५०-५०चा फॉर्म्युला
महापौरपद शिवसेनेच्या अश्विनी निकम यांना आणि उपमहापौरपद भाजपच्या अमर लुंड यांना मिळाल्यानंतर आता त्यांच्या कार्यकाळाबाबतही चर्चा सुरू झाली आहे. हा कार्यकाळ अडीच वर्षांचा असणार की सव्वा-सव्वा वर्षांचा, याबाबत अद्याप स्पष्टता नाही. अद्याप प्रमुख सभापती पदांचे अधिकृत वाटप जाहीर झालेले नसले, तरी सत्तेत ५०-५० चा फॉर्म्युला लागू होईल, अशी चर्चा आहे.