कठोर पात्रतेच्या अटींमुळे अनेक जण रिंगणाबाहेर
स्वीकृत इच्छुकांचा स्वप्नभंग
विरार, ता. ७ (बातमीदार)ः महाराष्ट्र महानगरपालिका (नामनिर्देशित सदस्यांची अर्हता व नियुक्ती) नियम, २०१२ नुसार विहित केलेल्या कठोर पात्रतेच्या अटींमुळे वसई-विरार शहर महानगरपालिकेत स्वीकृत नगरसेवक बनण्याची इच्छा असलेल्या अनेक अधिकारी आणि राजकीय पक्षांच्या पदाधिकारी-कार्यकर्त्यांचा स्वप्नभंग होणार आहे.
राज्यातील शहरी प्रशासनाला सहाय्य करण्यासाठी आणि महानगरपालिकेच्या कामकाजात गुणात्मक वाढ करण्याच्या उद्देशाने, नागरी प्रशासनाचे विशेष ज्ञान किंवा अनुभव असलेल्या व्यक्तींचीच स्वीकृत सदस्य म्हणून निवड केली जाते. यासाठी किमान एक अट पूर्ण करणे अनिवार्य आहे. स्वीकृत नगरसेवकपदी जाण्यास इच्छुक उमेदवाराने मान्यताप्राप्त व नोंदणीकृत वैद्यकीय व्यवसाय म्हणून किमान ५ वर्षांचा अनुभव असावा. शिक्षणतज्ज्ञ म्हणून किमान ५ वर्षांचा अनुभव (उदा. प्राध्यापक, मुख्याध्यापक) असावा. सनदी किंवा परिव्यय लेखापाल म्हणून किमान ५ वर्षांचा अनुभव असणे आवश्यक आहे. मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची अभियांत्रिकी पदवी आणि ५ वर्षांचा व्यावसायिक अनुभव क्रमप्राप्त आहे. वकील म्हणून किमान ५ वर्षांचा अनुभव किंवा कायद्याची पदवी आणि ५ वर्षांचा कायदेशीर क्षेत्रातील अनुभव असायला हवा. याशिवाय; नगर परिषदेचे मुख्य अधिकारी, सहाय्यक आयुक्त किंवा उपायुक्त म्हणून किमान ५ वर्षांचा अनुभव किंवा आयुक्त म्हणून किमान २ वर्षांचा अनुभव अनिवार्य आहे, तर समाजकल्याण कार्यात (स्वयंसेवी संस्था) गुंतलेल्या नोंदणीकृत अशासकीय संघटनेत पदाधिकारी म्हणून किमान ५ वर्षांचा अनुभव असायला हवा. शेवटच्या एका अटीवरच आता बहुतांश राजकीय पक्ष स्वीकृत सदस्य नेमण्याचे प्रयत्न करू शकतील, परंतु तत्पूर्वी ही संस्थादेखील मुंबई सार्वजनिक विश्वस्त संस्था अधिनियम १९५० खाली नोंदणीकृत असेल, याची दक्षता घ्यावी लागणार आहे. अन्यथा स्वीकृत नगरसेवकांवरही अपात्रतेची टांगती तलवार कायम राहणार आहे. शासन नियमांचे आकलन करता वसई-विरार महापालिकेतील अनेक इच्छुक अभियंत्यांची सपेशल निराशा होण्याची शक्यता आहे. अनेकदा स्वीकृत नगरसेवकपदी नेत्यांचे नातेवाईक किंवा जवळचे कार्यकर्ते यांची वर्णी लागत होती. मात्र, शासनाने निश्चित केलेल्या या निकषांमुळे अनेक इच्छुकांना धक्का बसला आहे. हे नियम राजकीय कार्यकर्त्यांसाठी अडचणीचे ठरत असून, केवळ विशिष्ट व्यावसायिक पार्श्वभूमी असलेल्या व्यक्तीच या पदासाठी पात्र ठरू शकतात. २०२३ मध्ये महाराष्ट्र सरकारने महानगरपालिकांमधील नामनिर्देशित (स्वीकृत) नगरसेवकांची संख्या ५ वरून १० पर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे (किंवा निवडून आलेल्या सदस्यांच्या १०%, यापैकी जे कमी असेल). यामुळे जागा वाढल्या असल्या तरी पात्रतेच्या अटी कायम असल्याने इच्छुकांची संख्या मोठी असूनही पात्र व्यक्तींची निवड करणे हे एक आव्हान आहे.