येत्या काही वर्षांत मुंबई पागडीमुक्त करणार
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंची विधानसभेत माहिती

सकाळ वृत्तसेवा
नागपूर, ता. ११ ः मुंबईच्या विकासाला गती देण्यासाठी आणि दीर्घकालीन गृहनिर्माण समस्या सोडवण्यासाठी राज्य सरकारने अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. यात पागडी सिस्टीम इमारतींचा पुनर्विकास, कापड गिरणीच्या जमिनीवर बांधलेल्या जुन्या चाळींचा पुनर्विकास आणि संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानामधील (एसजीएनपी) अतिक्रमण करणाऱ्यांचे पुनर्वसन यासंबंधी महत्त्वपूर्ण सुधारणांचा समावेश आहे. उपमुख्यमंत्री व नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ही माहिती विधानसभेत पुरवणी मागणीवरील चर्चेच्या उत्तरात दिली.
एकनाथ शिंदे म्हणाले, मुंबईत १९ हजारांहून अधिक उर्वरित किंवा पागडी इमारती आहेत. यातील १३ हजारांहून अधिक पुनर्विकासाच्या प्रतीक्षेत आहेत. जमीनदारांनी तक्रार केली आहे, की भाडेकरू संरक्षण (महाराष्ट्र भाडे नियंत्रण कायद्याअंतर्गत) त्यांना त्यांच्या मालमत्तेसाठी पुरेशी भरपाई मिळण्यापासून रोखते, ज्यामुळे पुनर्विकासाला कमी प्रतिसाद मिळतो. या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी, भाडेकरू आणि घरमालक दोघांच्याही हक्कांचे रक्षण करणारे एक वेगळे नियमन तयार केले जात आहे. पुढील काही वर्षांत मुंबई पागडीमुक्त करून या योजनेद्वारे पागडी तत्त्वाखाली राहणाऱ्या लाखो मुंबईकरांना घरांची मालकी मिळवून देण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. झोपडपट्टी इमारतींशी संबंधित भाडेकरू आणि मालकांमधील सुमारे २८ हजार खटले विविध न्यायालयांमध्ये प्रलंबित आहेत. अनेक दशकांपासून न्यायालयीन प्रक्रियेत अडकलेल्या कुटुंबांना दिलासा देण्यासाठी आणि पुनर्विकासाला गती देण्यासाठी सरकार उच्च न्यायालयाच्या पूर्वपरवानगीने अतिरिक्त जलदगती न्यायालये स्थापन करण्याची योजना आखत आहे. पुढील तीन वर्षांत सर्व प्रकरणे निकाली काढण्याचे उद्दिष्ट असल्याची माहिती त्यांनी दिली. तसेच कापड गिरण्यांच्या विकासाची ग्वाहीही त्यांनी दिली.
...
नवीन नियम असे
- भाडेकरूंना त्यांच्या राहत्या घराच्या क्षेत्रफळाएवढा एफएसआय मिळेल.
- घरमालकांना त्यांच्या मालकीच्या जमिनीसाठी मूलभूत एफएसआय दिला जाईल.
- आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल वर्ग (ईडब्ल्यूएस) आणि कमी उत्पन्न गट (एलआयजी)मधील पागडीधारकांना जमिनीच्या मोफत नूतनीकरणासाठी आवश्यक प्रोत्साहन एफएसआय दिला जाईल.
- उंचीच्या मर्यादा किंवा इतर कारणांमुळे पूर्ण एफएसआय वापरता येत नसेल, तर उर्वरित एफएसआय टीडीआर म्हणून उपलब्ध करून दिला जाईल.