ठाणे : कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यात राज्य सरकार सपशेल अपयशी ठरले आहे. आपले अपयश झाकण्यासाठीच सरकारने महापालिकेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचे सत्र सुरू केले आहे, असा आरोप भाजपचे ठाणे जिल्हाध्यक्ष व आमदार निरंजन डावखरे यांनी केला. 

क्लिक करा : अश्यक्य ते शक्य झाले? भिवंडी शहराला कचरामुक्तीत 'थ्री स्टार'

मुंबई महापालिकेचे आयुक्त प्रवीण परदेशी यांच्यानंतर ठाणे महापालिकेतील दोघा अतिरिक्त आयुक्त्यांच्या तडकाफडकी बदल्या करण्यात आल्या. अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांमुळे कोव्हिड-19 वर नियंत्रण मिळेल का, असा सवालही आमदार डावखरे यांनी राज्य सरकारला केला आहे.

मुंबई शहरात कोरोनाचा वेगाने प्रसार होत असल्याला जबाबदार ठरवून महापालिका आयुक्त प्रवीण परदेशी यांची बदली करण्यात आली होती. त्यानंतर आता ठाणे महापालिकेतील अतिरिक्त आयुक्त राजेंद्र अहिवर, समीर उन्हाळे यांची मंगळवारी रात्री तडकाफडकी बदली करण्यात आली.

त्याचबरोबर उल्हासनगर, पनवेल महापालिकांचे आयुक्त आणि वसईचे अतिरिक्त आयुक्तही बदलण्यात आले. कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यात राज्य सरकार अपयशी ठरले असून, बाधित रुग्णांची संख्या 37 हजारांवर पोचली. 
  
कोरोना नियंत्रणात असल्याची बतावणी करणारे राज्य सरकार सपशेल नापास झाले. मात्र, राज्य सरकारमध्ये अपयश मान्य करण्याची हिंमतच नाही. त्यामुळे आपल्या अपयशाचे खापर सरकारी अधिकाऱ्यांवर फोडण्याची तयारी सुरू आहे. मुंबई, ठाणे, उल्हासनगर आणि पनवेलपाठोपाठ आणखी किती महापालिकांमधील अधिकाऱ्यांच्या बदल्या केल्यानंतर कोव्हिड नियंत्रणात येईल, ते राज्य सरकारलाच माहीत, असा टोला आमदार निरंजन डावखरे यांनी लगावला आहे.

क्लिक करा : रेल्वेकडून टाळेबंदीचा सदुपयोग; मान्सूनपूर्व दुरुस्तीकमांना वेग

महापालिका क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या अधिकाऱ्यांना बदलल्यानंतर प्रशासकीय यंत्रणा काहीशी थंडावते, हा नेहमीचा अनुभव आहे. मात्र, आता आपत्ती वा आणीबाणीच्या काळात हा बदल परवडणारा नाही. त्यामुळे जनतेचे नुकसानच होईल, याकडे आमदार डावखरे यांनी लक्ष वेधले.

केरळ पॅटर्नच्या माहितीसाठीही महिनाभराची दिरंगाई!
देशात कोव्हिडचा प्रसार रोखण्यास केरळ राज्याने लागू केलेला पॅटर्न यशस्वी झाला. या पॅटर्नची देशभरात एप्रिलच्या दुसऱ्या आठवड्यापासून चर्चा सुरू झाली. मात्र, आता महाराष्ट्र सरकारला जाग आली आहे. महाराष्ट्र सरकारकडून मे महिन्याच्या दुसऱ्या आठवड्यात केरळ पॅटर्नची माहिती घेण्यास सुरुवात झाली. आपल्या देशातील एका राज्यातून माहिती घेण्यासही महिनाभराची दिरंगाई झाली. अंमलबजावणी तर अजून दूरच आहे. अशा या सरकारला कार्यक्षम म्हणावे का, असा प्रश्न डावखरे यांनी केला आहे.