राज्यातील कोरोनाची परिस्थिती पाहता शासनाने कडक नियमांचे आदेश दिले होते. दरम्यान, कोरोनामुळे लोकलमधून प्रवास करण्यासाठी करण्यात आलेली लससक्ती मागे घेतली जाऊ शकते अशी माहिती मिळाली होती. दरम्यान, आता लोकलसाठी लससक्ती मागे घेण्यास राज्य सरकार तयार असून २८ फेब्रुवारीला याबाबतची पुढील सुनावणी उच्च न्यायालयात होणार आहे.

याबाबत महाराष्ट्र सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयात सांगितले की, गेल्या वर्षी 15 जुलैसह 10 आणि 11 ऑगस्टची परिपत्रके आणि एसओपी मागे घेण्यास तयार आहे. तरीही केवळ पूर्ण लसीकरण झालेल्या लोकांनाच लोकल ट्रेनमध्ये चढण्याची परवानगी दिली जाणार आहे. त्यामुळे प्रवास करत असताना परिपत्रके किंवा एसओपीचे पुनरावलोकन केले जाणार आहे. लोकल प्रवासासाठी प्रवाश्यांना कोरोना लशींचे दोन्ही डोस घेणं बंधनकारक असणार आहे. राज्यसरकार या निर्णयावर ठाम असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं आहे.

दरम्यान, राज्य सरकार रेल्वे प्रवासासंबंधित असलेल्या सक्ती मागे घेण्यासाठी तयार आहे. याबाबत संबंधित मार्गदर्शक तत्वे निश्चित करणाऱ्या समितीची दोन-तीन दिवसांत बैठक होणार आहे. त्यामध्ये अंतिम निर्णय घेण्यात येईल असे राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाला सांगितले आहे. याप्रकरणी सोमवारी पुढील सुनावणी होणार आहे. राज्य सरकारने यापूर्वी लस न घेतलेल्या नागरिकांना प्रवासाला मनाई करून त्यांच्या मूलभूत अधिकारांवर आक्रमण केले आहे. तत्कालीन मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांनी घेतलेला निर्णय बेकायदेशीर आहे, असे हायकोर्टाने म्हटले आहे.

दरम्यान हायकोर्टाने लससक्ती मागे घ्यायची की नाही यासंबंधी निर्णय घेण्यास सरकारला वेळ दिली आहे. पुढील सुनावणी २८ फेब्रुवारीला होणार आहे. २५ फेब्रुवारीला कार्यकारिणीची बैठक होणार आहे. त्यात उच्च न्यायालयात झालेली चर्चा, सध्याच्या परिस्थितीचा आढावा, कृती दलाचे म्हणणे या सगळ्याचा विचार करून नवा निर्णय घेतला जाईल असं सरकारने स्पष्ट केलं आहे.