मुंबई - महाराष्ट्रावर असलेल्या कर्जाची झळ आता प्रत्यक्ष मुख्यमंत्री कार्यालयाला बसायला सुरुवात झालीये. त्यामुळे राज्याच्या खर्चात कपात करण्यासाठी मुख्यमंत्री कार्यालयातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या संख्येत २० टक्के कपात करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी घेतला आहे. महाविकास आघाडीच्या सर्वच मंत्र्यांच्या कार्यालयात कर्मचार्‍यांची २० टक्के कपात करण्यात यावी असा आदेश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी दिलाय.

राज्यावर सद्यस्थितीत ४ लाख कोटींपेक्षा जास्त कर्ज आहे. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे. सध्या मुख्यमंत्री कार्यालयात एकूण १४० अधिकारी आणि कर्मचारी आहेत. मात्र आता यात २० टक्के कपात होणार आहे. मुख्यमंत्री कार्यालयात अधिकार्‍यांच्या मुलाखती सुरू आहेत. त्यामुळे ही २० टक्के कपात लक्षात घेऊनच अधिकार्‍यांची नेमणूक केल्या जाणार आहे.

मोठी बातमी - शिवसेनाभवन परिसरात लागले राज ठाकरेंचे बॅनर्स, दादर झालं भगवं..

भाजपमुळेच ही कपात करण्याची आली वेळ?

मुख्यमंत्री आणि मंत्री यांच्या कार्यालयातील अधिकार्‍यांवर या आधीच्या सरकारने भरमसाठ खर्च केला आहे. तसेच खासगी व्यक्तींना कंत्राटावर सरकारी सेवेत घेतले होतं. इतकच नाहीतर त्यांना भरमसाठ पगार, सरकारी बंगले आणि मर्यादेपेक्षा जास्त अधिकार दिलेले होते. त्यामुळे प्रशासनात नाराजी पसरली होती. विशेष अधिकार असणार्‍या खासगी व्यक्ती या खात्यांच्या प्रधान सचिव आणि अतिरिक्त मुख्य सचिवांनाही आदेश देत होते. तसेच या खासगी व्यक्तींनी घेतलेले निर्णयच मान्य केले जात होते यामुळे अधिकाऱ्यांमध्ये नाराजी होती. यामुळेच या सर्व जागा कमी करण्याचे आदेश दिले आहेत असं मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केलय.

मोठी बातमी -  "संजय राऊतांची फक्त १० मिनिटं सुरक्षा काढा, मग बघा काय होतं.."

मात्र या २० टक्के कर्मचारी कपातीचा फटका आता मुख्यमंत्री कार्यालयात काम करायची इच्छा असणार्‍यांना असणार आहे.  याबद्दल तुम्हाला काय वाटतंय आम्हाला आम्हाला कळवा. 

twenty percent employees will be reduced in the CMO office