मुंबई: कोरोना प्रतिंबधक लसीवरून सध्या केंद्र सरकार विरूद्ध राज्य सरकार असा सामना रंगला आहे. केंद्रातील सरकार लसपुरवठ्याच्या बाबतीत महाराष्ट्रावर अन्याय करत असल्याचे मत ठाकरे सरकारकडून व्यक्त केलं जात आहे. तर देशाच्या लसीकरण मोहिमेला महाराष्ट्राने खोडा घातला असं मत केंद्रीय आरोग्यमंत्री हर्ष वर्धन यांनी व्यक्त केलं. या वक्तव्याला आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पंतप्रधानांसमोर उत्तर दिलं. संपूर्ण देश कोविडशी लढत असताना माझा महाराष्ट्रदेखील कुठेही मागे नव्हता आणि नाही, असं ठाम उत्तर ठाकरे यांनी मोदींना व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून बोलताना दिलं. तसेच, देशातील सर्व पक्षांच्या नेत्यांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संबोधित करून या लढ्यात कुठलेही राजकारण आणू नये असं खडसावावं, अशी मागणीही उद्धव ठाकरे यांनी केली.

भाजपकडून शरद पवारांचे आभार तर नव्या गृहमंत्र्यांना इशारा

"राज्याने मोठ्या प्रमाणावर चाचण्या वाढविल्या असून आणखीही वाढविण्यात येत आहेत असा विश्वास देताना लसीचा जादा पुरवठा करावा तसेच इतर राज्यांतून ऑक्सीजन तसेच व्हेंटीलेटर्स देखील उपलब्ध करून द्यावे. हाफकिनला लस उत्पादन करण्यासाठी राज्य शासनाने पाठवलेल्या प्रस्तावाला लवकर मान्यता मिळाल्यास लसीकरण आणखी वाढवता येईल. राज्य आरटीपीसीआर चाचण्या 70 टक्यांपेक्षा जास्त करण्याकडे व लसीकरण आणखी जास्त गतीने वाढवण्याच्या दृष्टीने लक्ष देत आहे. मात्र त्यासाठी त्यांनी केंद्राचे सहकार्य मिळावे अशी अपेक्षा आहे", असे मुख्यमंत्री म्हणाले.

केंद्रीय मंत्र्यांनी महाराष्ट्राची माफी मागावी- नाना पटोले

"प्राधान्यक्रम गटातील सुमारे १.७७ कोटी जनतेचे लसीकरण करण्याचे उद्दिष्ट असून त्यासाठी दर आठवड्यात ४० लाख लसींचा पुरवठा करावा. आत्तापर्यंत राज्याला १ कोटी ६ लाख २३ हजार ५०० डोसेस मिळाले आहेत. आजपर्यंत ९२  ते ९५ लाख डोस देण्यात आले आहेत. आता या घडीला महाराष्ट्राकडे खूप कमी साठा असून काही केंद्रे बंद पडली आहेत. १५ एप्रिलनंतर १७.४३ लाख डोसेस देण्यात येतील असे केंद्र सरकारकडून सांगण्यात आले. मात्र त्यामुळे लसीकरण मोहिमेत खंड पडेल. त्यामुळे आमच्या मागणीप्रमाणे पूर्ण वितरण व्हावे. तसेच २५ वर्षापुढील सर्वांना लसीकरण गरजेचे आहे", या मागणीचा पुनरुच्चारदेखील मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी केला.