मुंबई : राज्यातील विद्यापीठे (university) आणि वरिष्ठ महाविद्यालयातील सेट-नेटमुक्त प्राध्यापकांना (professors) जुनी पेन्शन योजना (old pension scheme) लागू करण्याचे उच्च शिक्षण विभागासोबतच उच्च न्यायालयानेही (high court) सांगितले आहे; तरीही त्याबाबत दिरंगाई केली जात असल्याचा आरोप करत याविरोधात महाराष्ट्र प्राध्यापक महासंघ (एमफुक्टो) या प्राध्यापक संघटनेने आता आक्रमक भूमिका घेतली आहे.

राज्यातील विविध विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांमध्ये १९९२ आणि २००० या कालावधीदरम्यान रुजू झालेल्या प्राध्यापकांना सेट-नेटमधून मुक्त करण्याची सूट त्या वेळी यूजीसीने आणि पुढे विद्यापीठांनी दिली होती. सेट-नेटमुक्त शिक्षकांना कोणती पेन्शन योजना लागू होते, यासाठी उच्च शिक्षण विभागाने २७ जून २०१३ रोजी काढलेल्या शासननिर्णयात मुद्दा देण्यात आला आहे. तसेच निवृत्ती वेतन यासदंर्भातील मुद्दा असताना त्यासाठीची अंमलबजावणी याबाबतही मुद्दे होते; मात्र आता असंख्य प्राध्यापक हे निवृत्त होताना त्यांना निवृत्तिवेतन दिले जात नसल्याने राज्यभरातील असंख्य प्राध्यापक संकटात सापडले असल्याचे एमफुक्टोच्या अध्यक्षा डॉ. तापती मुखोपाध्याय यांनी सांगितले.