भिवंडी : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार एमएमआरडीए प्रशासनाच्या विशेष अतिक्रमण पथकाने ठाणे जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश नार्वेकर यांच्या नेतृत्वाखाली भिवंडी तालुक्‍यातील विविध ग्रामपंचायत कार्यक्षेत्रांतील बेकायदा बांधकामे, गोदामांवर कारवाई सुरू केली आहे. त्यामुळे ग्रामस्थांसह व्यापारी वर्गात भीतीचे वातावरण आहे. ही कारवाई अन्यायकारक असून ती थांबवण्यासाठी ग्रामस्थांनी थेट राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे धाव घेऊन सहकार्य करण्याचे आवाहन केले आहे. 

दंड केला, रिक्षा जप्त केल्या;पण रिक्षाचालकांना शिस्त लागेना

दरम्यान, तालुक्‍यातील ओवळी ग्रामपंचायत हद्दीतील पारसनाथ कम्पाऊंडमधील बेकायदा गोदामांवर गुरुवारी (ता. 23) दोन जेसीबी मशीनच्या साह्याने निष्कासन कारवाई करण्यात आली. या कारवाईला ग्रामस्थांनी मोठ्या प्रमाणात विरोध केला. बंदोबस्तावरील पोलिसांनी हस्तक्षेप करून सर्वांना शांत करत कारवाई केली. 

मुंबई उच्च न्यायालयाने भिवंडी तालुक्‍यातील बहुतांश इमारती, घरे व गोदामे आदी बांधकामे बेकायदा ठरवली आहेत. या बांधकामांचे सर्व्हेक्षण करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली महसूल विभाग व एमएमआरडीए अधिकारी यांची समिती नियुक्त केली आहे. या बांधकामांवर 15 फेब्रुवारीपर्यंत कारवाई करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने जिल्हा अधिकारी डॉ. राजेश नार्वेकर यांना दिले आहेत. त्यानुसार गेल्या महिनाभरापासून महसूल, पालिका व एमएमआरडीए प्रशासनाने तोडकाम कारवाई हाती घेतली आहे. 

शिवसेना, समाजवादी पक्ष, भाजपचे कार्यकर्ते भिडले; वाचा काय घडले?

तालुक्‍यातील ओवळी ग्रामपंचायतीच्या हद्दीतील स. नं. 35 या जमिनीवर स्थानिक शेतकऱ्यांनी विकासकांशी करार करून भागीदारीत 24 गोदामांचे बांधकाम केले आहे; मात्र बांधकाम करताना सरकारी परवानगी घेतली नाही, असा ठपका ठेवून बांधकामे तोडण्यात आली. या तोडकामामुळे स्थानिक शेतकऱ्यांवर रोजी-रोटी गमावण्याची वेळ आल्याची प्रतिक्रिया नगरसेवक नीलेश चौधरी यांनी दिली.

सदर बाधकामास ग्रामपंचायतीची परवानगी आहे. त्यामुळे याप्रकरणी सरकारने लक्ष द्यावे, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. शिवसेना आमदार शांताराम मोरे, भाजप आमदार महेश चौघुले यांचे शिष्टमंडळ लवकरच ग्रामपंचायत सदस्य व ग्रामस्थांसह राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेणार आहेत.