मुंबई  : कुठलीही बॅंक आर्थिक संकटात आली आणि खातेधारकांना पैसे काढण्यावर निर्बंध लागले, तरीही ठेवीदारांना त्यांच्या ठेवीच्या मोबदल्यात पाच लाख रुपयांपर्यंतचा विमा त्वरित मिळणार आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पात ही घोषणा केली आहे. यासंबंधी याच अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विधेयक आणले जाणार आहे; मात्र बॅंकेत ज्यांची पाच लाखांहून अधिक रक्‍कम आहे. त्या ठेवीदारांचे काय, असा प्रश्‍न यानिमित्ताने उपस्थित होत आहे. 

कुठलीही बॅंक दिवाळखोरीत गेल्यास खातेधारकांना विम्यापोटी एक लाख रुपये मोबदला देण्याचा नियम होता; मात्र पीएमसी आणि येस बॅंक बुडाल्यानंतर ही रक्कम वाढवून 5 लाख रुपयांपर्यंत करण्यात आली; मात्र बॅंकेच्या तरलतेची (लिक्विडेशन) प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत ही रक्कम ठेवीदारांना मिळाली नाही. त्यामुळे अनेक ठेवीदार आर्थिक संकटात सापडले. मात्र आता तरलता प्रक्रिया पूर्ण न करताच ठेवीदारांना पाच लाखापर्यंतचा विमा मिळणार आहे. 

सकाळ सन्मान सोहळा | नागरिकांची चिंता दूर करणाऱ्यांचा सन्मान : शरद पवार

मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगड परिसरातील बातम्यांचा आढावा घेण्यासाठी येथे क्लिक करा

सरकारने बॅंकेत पाच लाख रुपयांपर्यंतच्या ठेवी असलेल्या ठेवीदारांना सुरक्षित केले आहे; मात्र, लाखो ठेवीदारांची पाच लाख रुपयांहून अधिक रक्कम बॅंकेत जमा आहे. त्यांनी काय करावे, असा सवाल बॅंकिंग क्षेत्रातील तज्ज्ञ विश्‍वास उटगी यांनी उपस्थित केला आहे. सीकेपी बॅंकेत पाच लाखांहून अधिक ठेवी असलेल्यांची संख्या दोन हजारांच्या वर आहे. वर्षभरात एकूण 44 सहकारी बॅंकांवर प्रशासकांची नियुक्ती करण्यात आली. त्यापैकी आठ बॅंकांचे परवाने रद्द झाले, उर्वरित बॅंकांचे परवाने केव्हाही रद्द होऊ शकतात, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. 

गेल्या अर्थसंल्पात ही तरतूद होती; मात्र यंदा बॅंकेची तरलता प्रक्रिया पूर्ण होण्याआधीच पाच लाख दिले जाण्याचा निर्णय आहे; मात्र ज्या ठेवीदारांची पाच लाखांहून अधिक रक्कम बॅंकेत आहे, त्यांच्या रकमेविषयीचे भवितव्य अधांतरीच आहे. आर्थिक संकटात आलेल्या सार्वजनिक क्षेत्र, खासगी क्षेत्रातील बॅंकांना बुडण्यापासून सरकार नेहमी वाचवते. मात्र, अशा सहकारी बॅंकाना आधार देण्याची भूमिका सरकारने अद्याप घेतलेली नाही. 
- चंदर पुर्सवानी,
अध्यक्ष, पीएमसी डिपॉझिटर फोरम

---------------------------

( संपादन - तुषार सोनवणे )

What about depositors with more than Rs 5 lakh Question of banking experts on budget 2021