मुंबई : मैला उचलणारे किंवा दूषित गटारे साफ करणाऱ्यांच्या मृत्यूला अद्याप राज्यात कोणी वाली नव्हते. यापुढे सफाई कर्मचारी कंत्राटी किंवा कोणीही असेल, तरी त्याची जबाबदारी त्या प्राधिकरणाचीच राहणार असून, त्याच्या मृत्यूला प्राधिकरणातील अधिकाऱ्याला जबाबदार धरले जाणार आहे. 

मृत्यू झालेल्यांच्या कुटुंबीयांना दहा लाखांची आर्थिक मदत स्थानिक स्वराज्य संस्थेला, जरी तो त्यांचा कर्मचारी नसेल, तरी द्यावी लागणार असल्याचा महत्त्वाचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. राज्यात १९९३ पासून गेली २६ वर्षे दूषित गटारे साफ करताना किंवा मैला उचलताना मृत्यू झालेल्यांपैकी एकाही कुटुंबाला अद्याप सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार दहा लाखांची मदत मिळाली नसल्याचे विदारक सत्य समोर आले आहे. 
 सर्वोच्च न्यायालय आणि केंद्र सरकारने राज्य सरकारवर ताशेरे ओढल्यानंतर राज्य सरकारला आता जाग आली आहे.

त्यानंतरच याबाबतचे दोन निर्णय गेल्या आठवड्यात घेत राज्य सरकारने मैला उचलणारे किंवा दूषित गटारे साफ करताना मृत्यू आल्यास जबाबदारी कोणाची याबाबतचे स्पष्टीकरण देणारे आदेश दिले आहेत. अशा मृत्यूमध्ये कंत्राटी कामगारांचे किंवा खासगी सोसायटींमध्ये मृत्यू झालेले असल्याने त्याची नोंद आणि दखल कोणीच घेतलेली नाही. 

ही बातमी वाचा ः बाप कुठे मेला हे ज्यांना माहित नाही त्यांना नागरिकत्वाचे पुरावे मागता ः प्रकाश आंबेडकर
यामुळे गेल्या २६ वर्षांत केवळ २९ मृत्यू झाल्याची नोंद आहे. गेल्या २६ वर्षांत अशाप्रकारे किती मृत्यू झाले आणि त्यांच्या कुटुंबीयांचे पुनर्वसनाबतचा अहवाल तयार करण्यासाठी सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थेमध्ये विशेष कक्ष सुरू करण्यास मान्यता दिली आहे.

मुख्य सचिवांचा आदेश
खासगी सोसायटीद्वारे सफाई कर्मचाऱ्यांना बोलावून गटारे साफ करण्यासाठी सर्रास खाली उतरवले जाते. अशा कर्मचाऱ्यांना सुरक्षेशिवाय खाली उतरवण्यात आल्यास त्यांचा मृत्यू ओढवल्यास स्थानिक स्वराज्य संस्थांची जबाबदारी असणारा आदेश मुख्य सचिवांनी काढला आहे.