Mumbai News: राज्यात 'माॅब लिंचिंग'च्या (जमावाने केलेली हत्या) अनेक घटना घडत असून अशा घटना रोखण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने काही निर्देश दिले आहेत. (Supreme Court)

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार कोणत्या उपाययोजना केल्या, असा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने आज (ता.४) सरकारला केला. तसेच याबाबत चार आठवड्यांत भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश शासनाला दिले.(Bombay High Court)

२४ जून २०२३ रोजी समृद्धी महामार्गावरुन नासिर कुरेशी व याचिकाकर्त्या महिलेचा पती हे दोघे कारमधून चालले होते. सायंकाळी सिन्नर-घोटी मार्गावर असताना एक बोलेरो जीप व चार ते पाच दुचाकींनी त्यांच्या कारचा पाठलाग केला.

ओव्हरटेक करून कार थांबवली आणि १४ ते १५ जणांच्या जमावाने 'जय श्री राम' बोलण्याची सक्ती करीत दोघांचे हातपाय बांधून मारहाण केली. जमावाच्या मारहाणीत नासिर हुसेन गुलाम हुसेन कुरेशी यांचा मृत्यू झाला. हत्येचा खटला जलदगतीने चालवावा व पतीच्या मृत्यूप्रकरणी भरपाई द्यावी, अशी मागणी करत कुरेशी यांच्या पत्नीने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.

या याचिकेवर आज न्या. रेवती मोहिते-डेरे आणि न्या. मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. न्यायालयाने याचिकेची गंभीर दखल घेत माॅब लिंचिंगच्या घटना रोखण्यासंबंधी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशाला अनुसरून कोणती पावले उचललीत.

याबाबत सविस्तर माहिती देण्याचे निर्देश सरकारला दिले. त्यावेळी सरकारच्या वतीने ऍड प्राजक्ता शिंदे यांनी बाजू मांडण्यासाठी वेळ मागितला. हा अवधी देत खंडपीठाने सुनावणी चार आठवड्यानंतर ठेवली.